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समय के पूर्व विद्यालय से चेकआउट करने वाले शिक्षकों से स्पष्टीकरण, कनीय व सहायक अभियंता के वेतन पर रोक

96 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है

बांका. डीएम अंशुल कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय के मिनी सभागार में शिक्षा विभाग की एक बैठक आयोजित हुई. समीक्षा के क्रम में डीएम ने कहा कि 96 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है. कुछ विद्यालयों में तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज करने में बाधा आ रही है. वैसे विद्यालयों को चिन्हित किया जा रहा है. बताया गया कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में निर्धारित समय के पूर्व विद्यालय से चेकआउट करने वाले 48 शिक्षक दोषी पाये गये है. दोषी सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश डीइओ को दिया गया. साथ ही चेक इन एवं चेक आउट पर लगातार कड़ी नजर रखते हुए प्रतिवेदन अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत करने की बात कही गयी. वहीं आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सभी विद्यालयों में बेटी बचाओं, बेटी पढाओं योजना के तहत जिले के सभी विद्यालयों को एक-एक वालीबॉल एवं फुटबॉल जिला स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा. जिला स्तर पर इसका आयोजन कराने का निर्देश दिया गया. असैनिक कार्य की समीक्षा के दौरान कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कनीय अभियंता बौंसी एवं सहायक अभियंता का वेतन अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया. डीएम ने कहा कि विद्यालयों में निर्धारित मानक के अनुरूप बोरिंग नहीं होने से संबंधित शिकायत प्राप्त हो रही हैं. जिसकी जांच के लिए सूची समर्पित करने का निदेश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया गया, ताकि पीएचईडी के माध्यम से इसकी जांच करायी जा सके. नीति आयोग द्वारा प्रावि श्रीपुर बारहाट में कराये जा रहे निर्माण कार्य में पुराने ईंट के प्रयोग करने पर प्रधानाध्यापक एवं संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया. भूमिहीन व भवनहीन विद्यालयों में भवन निर्माण के लिए भूमि की फिजिबिलिटी रिर्पोट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने की बात कही गयी. इसके अलावा अतिक्रमण वाले विद्यालयों की सूची बीइओ से मांग की गयी, ताकि उक्त विद्यालयों से अतिक्रमण हटाया जा सके. इसी क्रम में चांदन सीओ को एमएमकेजी उवि के जमीन पर अवैध रूप से दुकान चलाने को हटाने का निर्देश दिया गया. बाराहाट सीओ को भी नव प्रावि बाराहाट मुस्लिम टोला में विद्यालय भवन निर्माण में रूकावट डालने वाले ग्रामीण पर सख्ती निपटने का निर्देश दिया गया. बेंच व डेस्क आपूर्ति के लंबित राशि भुगतान करने आदि का निर्देश दिया गया. इस मौके पर डीइओ, सभी डीपीओ, बीइओ, कनीय व सहायक अभियंता आदि मौजूद थे.

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