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अवैध खनन, परिवहन व भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए चलेगा अभियान, दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त

डीएम अंशुल कुमार द्वारा बुधवार को जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक कर खनन, पुलिस एवं परिवहन विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

बांका. जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गयी है. इसको लेकर डीएम अंशुल कुमार द्वारा बुधवार को जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक कर खनन, पुलिस एवं परिवहन विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. वहीं जिले के संवेदनशील स्थान अमरपुर व रजौन प्रखंड के चांदन नदी प्रतिबंधित बालू घाटों पर विशेष निगरानी के लिए एसडीओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है. साथ ही संयुक्तादेश जारी कर बौंसी, बाराहाट, रजौन, फुल्लीडुमर, धौरेया व चांदन के मार्गों में रात्रि गश्ती के लिए दंडाधिकारी व पुलिस अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है. जिसका अनुश्रवण बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष करते हुए स्वयं रात्रि गश्ती करेंगे. डीएम ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन, परिवहन व भंडारण नहीं होना है. इसके लिए अधिकारी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. बैठक में एसडीओ, एसडीपीओ बांका, बौंसी व बेलहर, मुख्यालय डीएसपी, डीटीओ, जिला खनिज विकास पदाधिकारी सहित अन्य मौजूद थे.

सीएचसी बाराहाट के निरीक्षण में कई चिकित्सक मिले अनुपस्थित

बांका. एसडीओ अविनाश कुमार व एसडीपीओ विपिन बिहारी ने मंगलवार की देर रात्रि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाराहाट का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान डा. रीतु कुमारी रानी उपस्थित थी. लेकिन उपस्थिती पंजी के अनुसार डा. निलाम्बर निलय, डा. रश्मि सीमा कुमारी व डा. आशीष कुमार की उपस्थिती दर्ज नहीं पाया गया. मौजूद चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि बायोमेट्रिक पर प्रतिदिन उपस्थिती दर्ज किया जाता है. वहीं चिकित्सक के रोस्टर ड्यूटी बोर्ड पर डिस्प्ले नहीं पाया गया. साथ ही सूचना पट्ट पर पुराना रोस्टर पाया गया. जिसे तत्काल अपडेट करने का निर्देश दिया गया. और रोस्टर के लिए बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया. निरीक्षण के दौरान कुल 18 मरीजों का उपचार आपातकालीन में किया गया था. एवं 2 मरीज अस्पताल में भर्ती पाया गया. फार्मेसी में सभी तरह की दवा उपलब्ध था. इसके अलावा आपातकालीन रोस्टर ड्यूटी में जीएनएम दिव्यरंजन पांडेय अनुपस्थित पाया गया. मामले में एसडीओ व एसडीपीओ ने इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारी को सौंप दी है.

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