पीएम मोदी के आगमन से पहले BJP का दावा, बिहार को मिलेगी आठ हजार करोड़ रुपए की मदद, जानें कहां होगा खर्च
Bihar News: बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में मिलने वाले करीब साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये बिहार सरकार को मिलेगी. इस पैसे का इस्तेमाल बिहार सरकार सड़क, पुल, पुलिया और बिजली सुविधाओं के विकास के लिए कर सकेगी.
Bihar News: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 11 जुलाई दिन मंगलवार को पटना आ रहे है. पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले भाजपा ने बड़ा दावा किया है. BJP का कहना है कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार बड़ी मदद देने जा रही है. इस वित्तीय वर्ष में मिलने वाले करीब साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये बिहार सरकार को मिलेगी. इस पैसे का इस्तेमाल बिहार सरकार सड़क, पुल, पुलिया और बिजली सुविधाओं के विकास के लिए कर सकेगी. यह जानकारी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी (Sushil Modi) ने दी है. सुशील मोदी ने बताया कि राज्यों को इसके लिए योजना बनाकर केंद्र की स्वीकृति के लिए भेजनी होगी. बता दें कि पीएम नरेंद्र बिहार विधानसभा के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंगलवार को पटना आ रहे हैं.
बिहार को 50 साल के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त 8,460 करोड़ का ऋण
राज्य सभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार से बिहार को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8,460 करोड़ का अतिरिक्त ऋण मिलेगा. जिसका भुगतान 50 साल में किया जा सकेगा. जिस पर राज्य को किसी प्रकार का व्याज नहीं लेगा. यह राशि पूंजीगत व्यय यानि सड़क, पुल, पुलिया, विद्युत संरचना आदि निर्माण कार्य के लिए ही प्राप्त होगी. राज्यों को इसके लिए स्कीम बनाकर केंद्र की स्वीकृति के लिए देनी होगी. सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि इसके अलावा 20 हजार करोड़ प्रधानमंत्री गति शक्ति, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटलीकरण प्रोत्साहन, ऑप्टिकल फाइबर, शहरी सुधार, विनिवेश के अंतर्गत राज्यों को दिए जाएंगे. इसमें बिहार को भी अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी. इसके अतिरिक्त बिहार 27,615 करोड़ नेट ऋण विभिन्न माध्यमों से उगाही कर सकेगा.
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सुशील मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी
सुशील मोदी ने कहा कि इसके पूर्व इस योजना अंतर्गत बिहार को 2020-21 में 843 करोड़ और 2021-22 में 1246.50 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा की थी कि राज्यों को 50 वर्षीय अवधि का एक लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण पूंजीगत व्यय के लिए दिया जाएगा. इस एक लाख करोड़ में 80 हजार करोड़ रुपया राज्यों को 15वें वित्त आयोग के फॉर्मूले के अनुसार वितरित किया जायेगा. जिसमें बिहार के लिए 8640 करोड़ का प्रावधान है.