कॉरपोरेट घरानों के लिए बनाया गया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश

बेगूसराय(नगर) : समाज एवं राष्ट्रविरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2015 के खिलाफ 14 मई को देशव्यापी जुझारू प्रतिरोध के तहत पटना में आयोजित राज्यव्यापी प्रतिरोध मार्च की तैयारी में किसानों-मजदूरों का जिला कन्वेंशन संपन्न हुआ.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के राज्य अध्यक्ष साथी रामनरेश पांडेय, पूर्व विधायक ने कहा कि देशी विदेशी कॉरपोरेट घरानों को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया है. इससे किसानों की हकमारी और खेती चौपट होगी.

आज किसानों के सामने अपनी खेती और खेत को बचाने की गंभीर चुनौती है. इस देशद्रोही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को देशवासी किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे. भाकपा के पूर्व राज्य सचिव राजेंद्र सिंह ने कहा कि यह अध्यादेश को लागू किया जायेगा, तो किसान अपनी ही जमीन से महरूम होकर भिखारी में तब्दील हो जायेंगे. भाकपा नेता राजेंद्र राजन ने कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्रलय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 47 प्रतिशत जमीन खेती के लिए इस्तेमाल होती है.

22.6 प्रतिशत वन भूमि और 13.6 यानी लगभग 41 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर कारखाना खुले. हम उसका समर्थन करते हैं, परंतु 125 करोड़ भारतवासियों को भूखे मरने के लिए छोड़ कर 47 प्रतिशत उपजाऊ जमीन पर हो रही खेती को चौपट कर धन कुबेरों को लूटने के लिए मोदी सरकार द्वारा किसान मजदूर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का देशवासी किसी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे. बिहार राज्य किसान सभा के कार्यकारी राज्य सचिव अशोक प्रसाद सिंह ने कहा कि जमीन हमारी मां है. हम उसे किसी भी कीमत पर अपनों से जूदा होने नहीं देंगे.

इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर खतरा पैदा होगा. बेगूसराय जिला खेत मजदूर यूनियन के जिला सचिव राजेंद्र सहनी ने कहा कि देशद्रोही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ 14 मई को आयोजित पटना के प्रतिरोध मार्च में बेगूसराय से 10 हजार किसान एवं खेत मजदूर शामिल होंगे. कन्वेंशन को किसान नेता दिनेश सिंह, शिवशंकर सिंह, विजय सिंह, रामाउदित यादव, राजेंद्र महतो, ज्ञानी तांती आदि ने संबोधित किया. कन्वेंशन की अध्यक्षता मशहूर खेत मजदूर नेता कमली महतो एवं किसान नेता कामता प्रसाद सिंह ने किया.