33 सूत्री मांगों को लेकर जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसानों ने आवाज बुलंद की
बेगूसराय : कृति का अत्यधिक दोहन कर एक ओर दुनिया के धन कुबेरों ने अकूत दौलत जमा कर ली है. वहीं दूसरी ओर जलवायु एवं पर्यावरण में हुए बदलाव के कारण अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि, बाढ़ एवं सूखा, अत्यधिक गरमी एवं अत्यधिक ठंड से किसानों की फसल बरबाद हो रही है. किसान आत्म हत्या करने को विवश हो रहे हैं. प्रकृति का दोहन कर मुनाफा बटोर रहे कॉरपोरेट घराना और उसका कुप्रभाव किसानों को झेलना पड़ रहा है.
हम किसानों को जागरूक होकर संगठित होना होगा और हक की लड़ाई लड़नी होगी. उक्त बातें बिहार राज्य किसान सभा के कार्यकारी महासचिव अशोक प्रसाद सिंह ने कही. मौका था बिहार राज्य किसान सभा एवं जिला सहकारिता संचालन समिति द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष आयोजित महारैले का.
महारैले को संबोधित करते हुए अशोक प्रसाद सिंह ने कहा कि कृषि विकास की बहुत सारी बातें हुई. हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और पीली क्रांति बहुत हुई. जय जवान, जय किसान के नारे भी लगे. परंतु किसानों के विकास की बातें नहीं हुई. उन्होंने बाढ़पीडि़तों की दुर्दशा पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ डपोरशंखी आश्वासनों के सहारे बाढ़पीडि़तों का पेट भरना चाहती है. बाढ़ एवं सूखा से तबाह संपूर्ण बेगूसराय को अकाल क्षेत्र घोषित करने की सरकार से मांग की है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 की बीमा की राशि आ चुकी है. मगर किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है.
कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान नेता अरविंद सिंह, चंद्रदेव यादव, जयप्रकाश सिंह, रामसागर ईश्वर, परवेज आलम, अशोक सिंह, गोरेलाल यादव, सुनील सिंह, कुमार गणेश, नरेंद्र प्रसाद सिंह, टुनटुन दास, मनोज कुमार, नवीन कुमार, राजेश मिश्रा, बबीता देवी, मधुकांत महतो, राम प्रमोद सिंह, सुनील कुमार, धर्मेंद्र कुमार, संजीव सिंह, महेंद्र कुंवर आदि उपस्थित थे.
किसान सभा ने समाहरणालय के समक्ष किया प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें
बेगूसराय जिले को अकाल क्षेत्र घोषित करने तथा बाढ़ एवं सूखा से तबाह किसानों को पर्याप्त मुआवजा दें, बाढ़पीडि़तों को दी जा रही राहत राशि का नकद भुगतान किया जाय एवं मवेशियों के लिए मुफ्त चारा का प्रबंध करें, वर्ष 2014-15 की फसल बीमा की राशि अविलंब भुगतान करने, जिले से भेजी गयी क्राॅप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर किसानों को फसल बीमा की राशि का अविलंब भुगतान करने, डीजल अनुदान, फसल क्षतिपूर्ति योजना की राशि किसानों को उपलब्ध कराने सहित 33 सूत्री मांगपत्र जिलाधिकारी को सौंपा.
