किसी भी पात्र लाभुक का नाम सर्वे में छुटना नहीं चाहिए

बेगूसराय.

कारगिल भवन में डीएम तुषार सिंगला की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग, पंचायतीराज, सामाजिक सुरक्षा समेत विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक के दौरान लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंडों में व्यक्तिगत शौचालय इंट्री व जियो टैगिंग के लिए लंबित योजनाओं का एक सप्ताह में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया. सभी प्रखंडों में कुल 42 निर्माणाधीन सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण का कार्य 15 मई 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया. चेरिया बरियारपूर एवं साहेबपूर कमाल प्रखंड में घर-घर कचड़ा का उठाव कार्य तीन फरवरी तक शुरू करवाने का निर्देश दिया. वहीं स्वच्छता शुल्क संग्रहण 10 दिनों में कम से कम 30 घर से एवं सभी हाट, बाजार के दुकान से स्वच्छता शुल्क संग्रहण करने का निर्देश दिया. प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में छूटे हुए परिवार का नाम सूची में जोड़ने का पंचायतों में चल रहे सर्वे कार्य की प्रतिदिन व्यक्तिगत तौर पर जांच करना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही यह भी निर्देश दिया कि सर्वे कार्य में सभी वर्गों के परिवारों का नाम सही तरीके से जोड़ा जाय यह भी सुनिश्चित करेंगे. डीएम ने सख्त निर्देश दिया कि किसी भी पात्र लाभुकों का नाम सर्वे में छुटना नहीं चाहिए एवं सर्वे कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमिता सामने आने पर संबंधित पीआरएस एवं आवास सहायक को चयन मुक्त करने की प्रकिया की जायेगी. बैठक में डीडीसी सोमेश बहादुर माथुर, पंचायतीराज पदाधिकारी पूजा प्रीतम, डीपीओ आइसीडीएस सुगंधा शर्मा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी, निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार समेत संबंधित पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद थे.

पांच दिनों में चिह्तनि जमीन का करें जांच :

आइसीडीएस विभाग की समीक्षा के दौरान डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण कार्य की समीक्षा की. इस दौरान यह निर्देश दिया कि जिन आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण में जमीन चिन्हित होने के पश्चात भी कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है वहां पांच दिनों के अंदर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा संयुक्त रूप से चिन्हित जमीन का जांच करते हुए यह प्रतिवेदित करेगें कि जमीन आगंनबाड़ी केंद्र के लिये उपयुक्त है या नहीं. अन्यथा के स्थिति में अविलंब नये जमीन को चिन्हित करते हुये निर्माण कार्य प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करेंगे. डीएम ने कहा गया कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी, शौचालय एवं बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहां फरवरी माह के अंत तक सभी कार्य पूर्ण करें.

सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत योजना की हुई समीक्षा :

बैठक के दौरान जिला डीएम ने सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत संचालित कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक योजना एवं मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना की समीक्षा की. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि इन सभी योजनाओं में पंचायत स्तर पर समीक्षा करते हुए पात्र लाभुकों की संख्या बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे. इन सभी योजनाओं का पंचायत स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें. इसके लिए आवश्यक कार्य करें.

पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए जमीन करें चिह्नित :

बैठक के दौरान जिला डीएम ने पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए शेष बचे पंचायत में भूमि चिह्नित करते हुए जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ करने का निर्देश संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दिया. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की क्रियान्वयन के संबंध में सभी पंचायतों में सर्वे करके एक विस्तृत सूची बनाना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही जिला पंचायत पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि एजेंसी से बात करके सभी सोलर स्ट्रीट लाइट को क्रियान्वित कराना सुनिश्चित करेंगे. डीएम ने कहा कि पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के द्वारा 15वीं वित्त एवं छठी वित्त राशि पंचायतों के लिए परिसंपत्ति निर्माण के लिए खर्च करना सुनिश्चित करेंगे. जो उस पंचायत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हो एवं गांव के विकास के लिए आवश्यक हो.

24 खेल मैदान में निर्माण कार्य नहीं हुआ शुरू :

डीएम ने मनरेगा अंतर्गत योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि 161 खेल मैदान जिनका शिलान्यास किया गया था उसमें से 24 का कार्य आरंभ नहीं हुआ है. इन सभी में कार्य प्रारंभ करवाने का निदेश संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को दिया गया. सभी कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा सभी को निर्देशित किया गया कि मार्च महीने के अंत तक सभी खेल मैदानों का निर्माण कार्य सुनिश्चित करेंगे.