बगहा. देश में क्रिटिकल एवं सामरिक खनिजों के उन्नयन को लेकर लगातार कार्य हो रहे है. इसी क्रम में सोमवार को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी एवं राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने नीलामी के चौथे चरण की शुरुआत की. केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि देश लगातार वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है. नीलामी की पहल से विकास व संसाधन को मजबूती देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है. वही राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि हम लगातार उन्नति कर रहे है. नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे कदम बढ़ा रहे है. इन खनिजों का महत्व, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा में और बढ़ गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखला को सुनिश्चित करने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में एमएमडीआर अधिनियम 1957 में संशोधन के माध्यम से अन्वेषण लाइसेंस (एक्स पोलराइजेशन लाइसेंस) नामक एक नई खनिज रियायत शुरू की है. इससे इस क्षेत्र में नए लोग भी आ रहे है. अब स्टार्टअप के साथ-साथ लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमी इस क्षेत्र में आगे आ रहे है. सोमवार को 6 संस्था को यह नीलामी में प्राप्त हुआ. साथ ही 10 स्टार्टअप करने वाला उद्यमी को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए चयनित किया गया है. इसमें मुजफ्फरपुर का 2 युवा इंजीनियर द्वारा किया गया करोशन इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है. बिहार के मुजफ्फरपुर के एक स्टार्टअप करने वाले युवा को मिला साइंस एंड तकनीक प्रिज्म योजना के अंतर्गत खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए चयन हुआ है. उन्होंने कहा कि देशभर में खनिज के विकास व खोज को लेकर कार्य चल रहे है. इसमें खोज एवं नवाचार करने वाले का भी ध्यान रखा जा रहा है. उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी रितु जायसवाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी.
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