भागलपुर. कृषि टास्क फोर्स की बैठक गुरुवार को समाहरणालय स्थित समीक्षा सभागार में हुई. उद्यान के सहायक निदेशक बैठक से अनुपस्थित थे. इस कारण डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि बिहपुर इ-किसान भवन में चल रहे मधु प्रोसेसिंग यूनिट का सुचारू संचालन नहीं करने, मार्केटिंग नहीं करने को लेकर उद्योग केंद्र के जीएम, जीविका के डीपीएम व उद्यान के सहायक निदेशक के साथ भ्रमण व बैठक कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
जिले में संचालित जैविक कोरिडोर योजना अंतर्गत 2000 एकड़ में जैविक खेती का सी-02 प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर संतोष व्यक्त किया गया. वहीं जैविक खेती से प्राप्त उत्पाद की बिक्री के लिए प्रचार कर मार्केटिंग कराने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया.
जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2005 आवेदन मिले. इसमें कृषि समन्वयक के स्तर पर 713, सीओ के स्तर पर लंबित 429 और अपर समाहर्ता (राजस्व) के स्तर पर 185 आवेदन लंबित मिले. डीएम ने सभी स्तरों पर लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन कराने का निर्देश दिया. जिले के 57931 किसान इ-केवाइसी नहीं कर पाये हैं. किसान सलाहकार व कृषि समन्वयक अपने-अपने पंचायतों में इन किसानों को इ-केवाइसी कराने के लिए प्रेरित करेंगे. शिथिलता बरतने पर कड़ी कार्रवाई होगी.
कम वर्षा होने के कारण धान रोपनी नहीं होने की स्थिति में डीजल अनुदान योजना में प्राप्त आवेदन का निष्पादन कर व आकस्मिक फसल योजना से प्राप्त बीजों को जरूरतमंद किसानों के बीच वितरण कराने कहा गया. डीजल अनुदान योजना में 16084 आवेदन मिले हैं. इसमें कृषि समन्वयक के स्तर से स्वीकृत 8393 आवेदन स्वीकृत, 7377 अस्वीकृत और 314 आवेदन लंबित पाये गये. जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से कुल 7750 आवेदन स्वीकृत, 558 आवेदन अस्वीकृत और 85 आवेदन लंबित पाये गये. अब तक 7645 किसानों के बीच 10861511.83 रुपये का वितरण किया गया है.
