पहल. तैयार हो रहा स्टूडेंट डाटा बेस मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम
छात्रों का नहीं होगा फर्जी नामांकन, पोशाक, साइकिल व छात्रवृत्ति के नाम पर गड़बड़ी भी होगी बंद
सरकारी व निजी स्कूलों के 725033 हजार स्टूडेंट का होगा डाटा बेस मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम
भागलपुर : सरकारी स्कूलों से अब बच्चे गायब नहीं होंगे. पोशाक, साइकिल व छात्रवृत्ति के नाम पर न तो फर्जी नामांकन हो पायेगा और न ही परीक्षा के दौरान ऐसे बच्चे लापता होंगे. जिले के करीब 1852 सरकारी व 172 निजी स्कूलों के 725033 बच्चों का एसडीएमआइएस (स्टूडेंट डाटा बेस मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम) डाटा एंट्री तैयार किया जा रहा है. इस साल परीक्षा के दौरान तकरीबन 1.50 लाख बच्चे स्कूलों से गायब हो गये थे. तब जाकर पता चला कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सरकारी स्कूलों में फर्जी नामांकन किया जाता है. प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के नाम भी सरकारी स्कूलों के रजिस्टर मेंं दर्ज होते हैं.
455257 बच्चों का हुआ एसडीएमआइएस डाटा इंट्री
जिले में अब तक 455257 बच्चों का हुआ एसडीएमआइएस इंट्री हो चुका है. शिक्षा विभाग ने टेंडर के द्वारा पटना की प्रकृति इंटरप्राइजेज को ठेका दिया है. एजेंसी के द्वारा 90 पैसा प्रति बच्चा लिया जा रहा है. एजेंसी को 30 जून तक की डेडलाइन दी जा रही है.
पोर्टल पर होगी जानकारी : एसडीएमआइएस डाटा एंट्री के बाद इसकी जानकारी पोर्टल पर डाली जायेगी. इसमें इसमें बच्चों के नाम, पिता का नाम, गांव, स्कूल का नाम, आधार कार्ड, जाति, धर्म, बीपीएल की श्रेणी में आते हैं या नहीं समेत तमाम जानकारी जुटायी गयी है.
छात्र, अभिभावक जागरूक :
एसडीएमआइएस डाटा एंट्री को लेकर छात्र व अभिभावक जागरूक हैं. जहां इसका प्रचार किया जा रहा है. वहां बच्चे पहुंच रहे हैं. मगर जिन स्कूलों में फर्जी नामांकन करवाया गया है उनके शिक्षक सहयोग नहीं दे रहे हैं. तकरीबन ऐसे 50 सरकारी स्कूल हैं.
निजी स्कूल नहीं दे रहे सहयोग : 172 निजी स्कूलों के बच्चों का भी एसडीएमआइएस डाटा एंट्री किया जा रहा है. मगर निजी स्कूलों के द्वारा सहयोग नहीं दिया जा रहा है. अब तक 72 निजी स्कूलों के बच्चों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है जबकि सौ स्कूलों का रवैया टालमटोल वाला है.
दंड का भी प्रावधान : डीपीओ एसएसए नसीम अहमद ने बताया कि एसडीएमआइएस डाटा एंट्री के बाद स्कूलों में फर्जी नामांकन संभव नहीं होगा. सभी रिकार्ड पोर्टल पर होगा. छात्र हित में प्राइवेट स्कूलों से उन्होंने सहयोग की अपील की है. अगर निजी स्कूल सहयोग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दंड का भी प्रावधान है.
