भागलपुर :सृजन घोटाला की जांच के दायरे में जिला से लेकर पंचायत तक आ गये. अब इसमें 2370 आंगनबाड़ी केंद्रों को भी शामिल करने की तैयारी की जा रही है. इसको लेकर जल्द ही प्रशासनिक स्तर पर निर्देश जारी होंगे. इन आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार आदि का खर्च के लिए वहां की सेविका के खाते में राशि भेजी जाती है. प्रशासन ने पंचायत खाता की जांच के लिए ग्रामीण विकास विभाग को भी पत्र भेज कर सहयोग मांगा है.
सृजन घोटाले में प्रखंड से उजागर हुए फर्जीवाड़े में बैंकिंग गठजोड़ की बातें सामने आ रही हैं. प्रखंडों के खोले गये खाते से अवैध निकासी करते हुए सृजन समिति ने वारे-न्यारे किये. मूल रूप से तत्कालीन डीएम केपी रमैया ने सभी सरकारी विभाग को सृजन महिला विकास सहयोग समिति में खाता खोलने का निर्देश दिया था. इस कारण प्रशासन ने 242 पंचायतों के खातों की भी जांच कराने निर्णय लिया.
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, समेकित महिला बाल विकास विभाग जिला के 17 परियोजना प्रभारी (सीडीपीओ) से आंगनबाड़ी केंद्र संचालन को लेकर डिमांड लेता है. इस डिमांड के आधार पर विभाग से सीधे उनके बैंक खाता में पैसा डाल दिया जाता है. सभी सीडीपीओ अपने-अपने आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका के खाते में पैसा दे देती हैं, जिसके आधार पर केंद्र के संचालन पर बजट खर्च होता है. प्रशासनिक स्तर पर यह पता लगाया जायेगा कि केंद्र के संचालन को लेकर भेजी जानेवाली राशि सही रूप में मिली या नहीं.
