मान्यता नहीं मिलनेवाले संबद्ध कॉलेजों के हजारों छात्रों के भविष्य पर खतरा

भागलपुर : सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं करनेवाले टीएमबीयू के संबद्ध कॉलेजों पर कभी भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है. उन कॉलेजों के हजारों छात्रों का रिजल्ट रोका जा सकता है. हाइकोर्ट ने मगध विवि के सभी संबद्ध कॉलेजों के पार्ट थ्री के रिजल्ट पर रोक लगा दी है. उन संबद्ध कॉलेज को सरकार से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 24, 2018 6:14 AM
भागलपुर : सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं करनेवाले टीएमबीयू के संबद्ध कॉलेजों पर कभी भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है. उन कॉलेजों के हजारों छात्रों का रिजल्ट रोका जा सकता है. हाइकोर्ट ने मगध विवि के सभी संबद्ध कॉलेजों के पार्ट थ्री के रिजल्ट पर रोक लगा दी है. उन संबद्ध कॉलेज को सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है.
तिलकामांझी भागलपुर विवि के पास बंटवारा के उपरांत 17 संबद्ध कॉलेज बच गये हैं. 11 संबद्ध कॉलेजों को सरकार से मान्यता मिली है. शेष छह कॉलेजों को अभी तक सरकार से मान्यता नहीं मिली है. सरकार से मान्यता मिलने के प्रतिआशा में इन कॉलेजों ने हजारों छात्रों का नामांकन लिया व परीक्षा फॉर्म भराया है. ऐसे में उन छात्रों का भविष्य का क्या होगा, सवाल उठने लगे हैं.
उन छह कॉलेजों को विवि ने एफिलेशन दे दिया है. उन कॉलेजों का कहना है कि जब विवि एफिलिएशन कमेटी, सिंडिकेट, सीनेट मान्यता देकर सरकार को एफिलेशन के लिए प्रस्ताव भेजेंगे, तभी तो सरकार भी मान्यता देने पर विचार करेगी. विवि के एक अधिकारी ने बताया कि भागलपुर के छह व बांका के पांच कॉलेजों को सरकार से स्थायी मान्यता है, लेकिन भागलपुर के तीन व बांका के तीन कॉलेजों को सरकार से मान्यता अबतक नहीं मिली है. इन कॉलेजों के छात्र इस बार स्नातक पार्ट थ्री की परीक्षा देंगे.
पूर्व में उन छात्रों ने पार्ट वन व टू की परीक्षा दी थी. यह सारा कुछ विवि के संज्ञान में आने के बाद भी उन कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने की इजाजत दी गयी.
ऑनलाइन नामांकन में उन कॉलेजों का लिस्ट से कट सकता है नाम : राजभवन नये सत्र से सरकारी व गैर सरकारी कॉलेजों में यूजी में नामांकन ऑनलाइन करने जा रहा है. इसे लेकर राजभवन ने टीएमबीयू सहित दूसरे विवि से सरकारी व गैर सरकारी कॉलेजों की सूची मांगी है. राजभवन सूत्रों के अनुसार गैर सरकारी कॉलेजों को सरकार से मान्यता प्राप्त है. उन कॉलेजों में ऑनलाइन नामांकन की अनुमति प्रदान की जायेगी. संबद्ध कॉलेजों को सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त नहीं है. उन कॉलेजों में दाखिला पर रोक लगाया जा सकता है. लिस्ट से भी उन कॉलेजों का नाम हटाया जा सकता है.
सरकार से मान्यता नहीं मिलनेवाले संबद्ध कॉलेजों को विवि चिह्नित करने में लगा >> सरकार की मान्यता के बिना कॉलेज चलाने, छात्रों का दाखिला लेने व विवि से मान्यता प्राप्त करने का खेल दूसरे विवि में भी चल रहा है. ऐसे ही एक मामले में मगध विवि के एक कॉलेज के पार्ट थ्री के छात्रों का रिजल्ट हाई कोर्ट ने रोकने का आदेश जारी किया है. कॉलेज को सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है. टीएमबीयू ने भी अपने यहां के ऐसे कॉलेजों को चिह्नित करने में लगा है. डीएसडब्ल्यू डॉ योगेंद्र ने बताया कि ऐसे संबद्ध कॉलेज जिन्हें सरकार से मान्यता अबतक प्राप्त नहीं हुई है. सरकार से शीघ्र एफिलेशन लेने का प्रयास करे. एफिलेशन को लेकर सरकार व राजभवन से मगध विवि के आधार पर विवि को कोई निर्देश प्राप्त होता है,तो विवि उन कॉलेजों का एफिलेशन रद्द कर सकता है. ऐसे में उन कॉलेज के छात्रों का रिजल्ट भी रोका जा सकता है.

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