मिलने आये अधिवक्ताओं के शिष्टमंडल को सीएम ने दिया आश्वासन
भागलपुर : मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा गया और पूर्णिया में हाइकोर्ट खंडपीठ की स्थापना की घोषणा के बाद अधिवक्ताओं व स्वयंसेवी संगठनों ने जोरदार तरीके से एकजुटता के साथ भागलपुर में भी खंडपीठ की स्थापना के लिए आवाज उठाना शुरू किया. शुक्रवार को जिला विधिज्ञ संघ और उच्च न्यायालय खंडपीठ संघर्ष समिति और उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष मंच के शिष्टमंडल ने अलग-अलग मुख्यमंत्री से मिल कर ज्ञापन सौंपा और खंडपीठ की मांग की.
मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि भागलपुर में भी खंडपीठ की स्थापना की अनुशंसा करेंगे. संघर्ष मंच के अध्यक्ष संजय कुमार मोदी के नेतृत्व में एक शिष्टंडल ने डीआरडीए सभागार परिसर में मुख्यमंत्री श्री मांझी से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और खंडपीठ स्थापना के बारे में मांग की. मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल से कहा कि भागलपुर में खंडपीठ की स्थापना होगी. वहीं शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री के समर्थन में नारेबाजी की. वहीं दूसरी ओर सर्किट हाउस में जिला विधिज्ञ संघ व उच्च न्यायालय खंडपीठ संघर्ष समिति के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की. शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि शीघ्र केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालय को भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ हेतु अनुशंसा भेज दी जायेगी.
सर्किट हाउस में शिष्टमंडल में संघ के अध्यक्ष राजेंद्र मंडल, महासचिव विनयानंद मिश्र, सहायक सचिव भोला कुमार मंडल, अधिवक्ता रविंद्र कुमार सहित कई अधिवक्ता साथ थे. वहीं महासचिव ने कहा कि जब तक भागलपुर में खंडपीठ की स्थापना नहीं हो जाती, आंदोलन जारी रहेगा. आंदोलन की रूपरेखा के लिए जल्द बैठक बुलायी जायेगी. उन्होंने मुख्यमंत्री से समय दिलाने के लिए मेयर का आभार व्यक्त किया.
