* सेमिनार में बोले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा
भागलपुर : वंचित समुदाय यानी, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी महिला, बालक आदि के न्यायिक अधिकारों से संबंधित मामलों को चिह्न्ति करें और उसका त्वरित निबटारा करें. ताकि वंचित समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक न्याय तुरंत पहुंचे
उक्त बातें हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति सह बिहार जुडिशियल एकेडमी, पटना के चेयरमैन वीएन सिन्हा ने डीआरडीए सभागार में शनिवार को बिहार जुडिशियल एकेडमी, पटना की ओर से जोन-डी के लिए आयोजित राज्यस्तरीय जोनल जुडिशियल सेमिनार सह कार्यशाला में कही. उन्होंने कहा कि वंचित समुदाय को न्याय दिलाने के मामले पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाये.
सेमिनार का आयोजन वंचित समुदाय के अधिकार पर संवदेनशील न्यायिक रुझान के विषय पर किया गया था. सेमिनार में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके सिन्हा ने कहा कि इन समुदायों की समस्याओं को परिस्थिति को देखते हुए न्याय की परिधि में सुलझाएं. आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर वंचित समुदाय को चिह्न्ति करें. न्यायमूर्ति अमरेश कुमार लाल ने कहा कि न्यायालय कानून की परिधि में रह कर काम करें.
राष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण के रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता राम कुमार मिश्र ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में न्यायालय पर संवेदनशीलता का भार बढ़ गया है. एकेडमी के डायरेक्टर जितेंद्र मोहन शर्मा ने कहा कि ऐसी संगोष्ठी का उद्देश्य न्याय प्रदान करने में सहायक तत्वों को खोजना, उन पर कार्य करना एवं सहज व त्वरित न्याय प्रदान करना है.
संगोष्ठी में भागलपुर की ओर से नवगछिया के न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत कुमार, मुंगेर के न्यायिक दंडाधिकारी राजाराम संतोष कुमार, जमुई के न्यायिक दंडाधिकारी शरद चंद्र कुमार, खगड़िया के न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत कुमार एवं बेगूसराय के राजीव रंजन रमण ने अपने-अपने रचनात्मक सुझाव दिये.
इसके पूर्व भागलपुर के जिला जज सुरेंद्र प्रसाद शर्मा, मुंगेर के जिला जज सुरेंद्र कुमार चौबे, जमुई के जिला जज ज्योति कुमार श्रीवास्तव खगड़िया के जिला जज कृष्ण कांत त्रिपाठी एवं बेगूसराय के जिला जज परशुराम शुक्ला ने भी अपने-अपने विचार रखे. इससे पहले एकेडमी के चेयरमैन सह हाइकोर्ट के न्यायाधीश वीएन सिन्हा, न्यायाधीश शैलेश कुमार सिन्हा, न्यायाधीश अमरेश कुमार लाल, एकेडमी के डायरेक्टर जेएम शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप जला कर कार्यक्रम का उदघाटन किया. मौके पर भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय एवं जमुई के जिला जज सहित 20 न्यायिक पदाधिकारियों ने भाग लिया.
