10.98 करोड़ का बजट पारित

भागलपुर: तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सभागार में गुरुवार को सिंडिकेट की बैठक हुई. इसमें तीन सदस्यीय समिति द्वारा आंशिक संशोधन किया हुआ बजट पेश किया गया, जिसे सिंडिकेट के सदस्यों ने मेज थपथपा कर ध्वनिमत से पारित कर दिया. वर्ष 2015-16 का पारित बजट कुल 10 अरब 98 करोड़ 63 लाख 32 हजार 479 रुपये का है.

दो माह पूर्व भेजेंगे वार्षिक प्रतिवेदन के प्रस्ताव : सदस्यों ने वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार किया. इसमें एक-दो स्थानों पर संशोधन का सुझाव सदस्यों ने दिया. कुलपति प्रो रमा शंकर दुबे ने अन्य सदस्यों से भी सुझाव मांगा और विकास पदाधिकारी को सौंपने को कहा. इसके बाद ध्वनिमत से वार्षिक प्रतिवेदन पारित कर दिया गया. अगले वर्ष तैयार किये जानेवाले वार्षिक प्रतिवेदन के लिए कॉलेजों व पीजी विभागों से दो माह पूर्व प्रस्ताव मांगने का निर्णय लिया गया. इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष से पीजी विभागों के अध्यक्ष व कॉलेजों के प्राचार्य वार्षिक प्रतिवेदन के लिए उपलब्धियों की विस्तृत रिपोर्ट भी विवि को भेजेंगे. वार्षिक प्रतिवेदन सीनेट की सामान्य बैठक में भी रखा जायेगा.

स्थानांतरण पर अगली बैठक में होगा विचार : एक सदस्य ने कहा कि जिस तरह पीजी के विभागाध्यक्षों का स्थानांतरण तीन वर्ष के रोटेशन के आधार होता है, उसी प्रकार कॉलेजों में विभिन्न विभागों के अध्यक्षों का भी रोटेशन के आधार पर स्थानांतरण हो. इसे लेकर सदस्य ने उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला दिया. इस मामले में सिंडिकेट ने निर्णय लिया कि इस पर अगली बैठक में विचार किया जायेगा.16 आश्रितों की नियुक्ति की अनुशंसा : अनुकंपा समिति के निर्णय की पुष्टि की गयी. समिति ने 16 आश्रितों को राज्य सरकार के निर्धारित शर्तो के साथ अनुशंसा की थी. 16 फरवरी को आयोजित विद्वत परिषद की बैठक में लिये गये पद सृजन, अंतर्लीकरण, यूजी में गांधी विचार की पढ़ाई, बीएड के दो साल का कोर्स, पीजी के सिलेबस में संशोधन, एमलिब विभाग में सेमेस्टर के निर्णय की पुष्टि की गयी.

सीनेट में पेश होगा बजट

वार्षिक बजट व वार्षिक प्रतिवेदन अब 28 फरवरी को मारवाड़ी कॉलेज के सभागार में आयोजित सीनेट की बैठक में पेश किये जायेंगे. इसके बाद इसे राज्य सरकार को भेजा जायेगा.

गृह भत्ता कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत

छात्रवास अधीक्षकों के गृह भत्ता कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया. छात्रवास अधीक्षकों को गृह भत्ता उनके वेतन से नियमानुसार लिया जायेगा. केवल किराया में छूट मिलेगी.

ये थे मौजूद

कुलपति प्रो रमा शंकर दुबे ने बैठक की अध्यक्षता की. इस मौके पर प्रतिकुलपति प्रो एके राय, डॉ अरुण कुमार सिंह, डॉ सुरेंद्र अनल, डॉ हरपाल कौर, डॉ रत्ना मुखर्जी, डॉ मीना रानी, डॉ डीसी मिश्र, डॉ गोपाल प्रसाद यादव, डॉ सत्यव्रत सिंह, डॉ गुलाम मुस्तफा मौजूद थे.