भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध, भाकपा ने दिया

फोटो नंबर :संवाददाता,भागलपुरकेंद्र सरकार कॉरपोरेट घरानों और पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है. उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में अध्यादेश के जरिये संशोधन कर दिया है. यह अध्यादेश किसानों-मजदूरों और भू-धारियों के हित के खिलाफ है. इस अध्यादेश से पुनर्वास के सारे उपबंध हटा दिये गये हैं. इस अध्यादेश के लागू होने से अब किसानों की जमीन हड़पने का रास्ता खुल गया है. उक्त बातें भाकपा नेताओं ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन अध्यादेश के खिलाफ आयोजित धरना कार्यक्रम के दौरान कही. धरना कार्यक्रम में जिला सचिव डॉ सुधीर शर्मा, सीताराम राय, देव कुमार यादव, हरिमोहन मंडल, गोपाल राय, जयप्रकाश सिंह, गणेश सिंह, उदयकांत झा, अर्जुन मंडल, श्रीकांत शर्मा, परमानंद मंडल, चंद्रशेखर मंडल, संजीत सुमन, विकास कुमार, ब्रह्मदेव यादव, नरेश मोहन, मखनदेव कुमार, बोधनारायण दास ने संबोधित किया. धरना कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंप कर किया गया. इसके अलावा 10 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया. डीएम को सौंपे गये ज्ञापन में ओला वृष्टि से नष्ट फसल के लिए किसानों को मुआवजा देने, गंगा-कोसी नदी कटाव पीडि़तों को पुनर्वास कराने, परचाधारियों को जमीन पर दखल देने, भूमिहीन को बसने के लिए पांच डिसमिल जमीन देने आदि की मांग की गयी. साथ ही नाथनगर के अंचल मंत्री के घर पर हमला करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गयी.