विजिलेंस ने शिक्षा विभाग को सौंपी नियमावली

नियोजित शिक्षक की डिग्री जांच-उच्च न्यायालय द्वारा जांच कार्य पर असंतोष जताये जाने के बाद बरती जा रही सख्तीवरीय संवाददाता, भागलपुरनियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच को लेकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा को बुधवार को नियमावली सौंपी. नियमावली के तहत ही शिक्षकों की सूची व प्रमाणपत्रों की मांग की गयी है. इसके लिए एक फॉरमेट उपलब्ध कराया गया है. निगरानी ने अपने पुलिस निरीक्षक को निर्देश दिया है कि उपलब्ध कराये गये फॉरमेट भर कर दो दिनों के अंदर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें. विजिलेंस के प्रभारी जांच पदाधिकारी राकेश कुमार सिन्हा ने सभी जिले में प्रतिनियुक्त पुलिस निरीक्षकों को नियमावली व फॉरमेट उपलब्ध करा दिया है. 22 जून को हाइकोर्ट के जारी आदेश में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा की जा रही प्रमाणपत्रों की जांच की स्थिति पर असंतोष जताया गया है. निगरानी मुख्यालय ने इसमें गति लाने का निर्देश दिया है. मुख्यालय ने प्रमंडलीय स्तर पर प्रतिनियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों द्वारा प्रमाणपत्रों की जांच व सत्यापन कार्य में अभिरुचि नहीं लेने और न ही ठीक ढंग से उक्त कार्यों का अनुश्रवण करने की बात कही है. निगरानी के पुलिस निरीक्षकों ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके जिले में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के नियोजित शिक्षकों की संख्या कितनी है. शिक्षा विभाग से कितने ऐसे शिक्षकों के प्रमाणपत्रों सहित फोल्डर प्राप्त किये जा चुके हैं. शिक्षक नियोजन नियमावली के अनुसार सभी प्रमाणपत्र उसमें संलग्न हैं या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं किया जा सका है. इस कारण निगरानी ने फॉरमेट उपलब्ध कराते हुए दो दिनों में रिपोर्ट मांगी है.