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पंद्रह हजार केस के पक्षकारों को नोटिस

पंद्रह हजार केस के पक्षकारों को नोटिस राष्ट्रीय लोक अदालत : छह हजार केस सूचिबद्ध सब जज प्रथम सह प्राधिकार सचिव ने तैयारी की समीक्षा वरीय संवाददाता, भागलपुरजिला सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष अरविंद माधव ने कहा कि नालसा, नई दिल्ली के निर्देश पर 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन […]

पंद्रह हजार केस के पक्षकारों को नोटिस राष्ट्रीय लोक अदालत : छह हजार केस सूचिबद्ध सब जज प्रथम सह प्राधिकार सचिव ने तैयारी की समीक्षा वरीय संवाददाता, भागलपुरजिला सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष अरविंद माधव ने कहा कि नालसा, नई दिल्ली के निर्देश पर 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही है. लोक अदालत में सुलाहनीय आपराधिक मामले, दीवानी मामले, बीमा दावा, भूमि अधिग्रहण, मनरेगा, बिजली, पानी आदि के केस पर समझौता कराया जायेगा. गुरुवार को सब जज प्रथम सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने तैयारी की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिये. प्राधिकार ने सुलह योग्य 5825 लंबित वाद को लेकर पक्षकारों को सूचना भेज दिया है. इसके अलावा 15000 से अधिक पक्षकारों को नोटिस भेजा है. लोक अदालत आयोजन के दौरान दो हेल्प डेस्क होंगे. लोक अदालत सुबह दस बजे से शुरू हो जायेगा. यह है भागलपुर में गठित विभिन्न पीठपीठ-1: परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डॉ रामलखन सिंह यादव के नेतृत्व में अधिवक्ता रामकुमार मिश्रा व सामाजिक कार्यकर्ता संगीता सिंह द्वारा पारिवारिक विवाद से संबंधित वाद के लिए गठित. पीठ-2: प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार के नेतृत्व में अधिवक्ता ब्रजेश कुमार झा व सामाजिक कार्यकर्ता रत्ना गुप्ता द्वारा दुर्घटना बीमा दावा से संबंधित वाद के लिए गठित. पीठ-3: द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश के नेतृत्व में अधिवक्ता रमण कुमार सिंह व सामाजिक कार्यकर्ता मदन मोहन मिश्र द्वारा बिजली चोरी से संबंधित लंबित वाद के लिए गठित. पीठ-4: पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक राज के नेतृत्व में अधिवक्ता संपा कुमारी व सामाजिक कार्यकर्ता अमित कुमार द्वारा बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित वाद के लिए गठित. पीठ-5: षष्टम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय के नेतृत्व में अधिवक्ता आरजू इनाम, सामाजिक कार्यकर्ता राजीवकांत मिश्रा द्वारा बिजली बिल से जुड़े पुराने वाद के लिए गठित. पीठ-6: सप्तम अपर जिला सत्र न्यायाधीश चंद्रभूषण कुमार के नेतृत्व में अधिवक्ता काशीनाथ मिश्रा द्वारा इलाहाबाद बैंक से संबंधित वाद के लिए गठित. पीठ-7: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रिभुवन यादव के नेतृत्व में अधिवक्ता पंकज कुमार व सामाजिक कार्यकर्ता विजय मोहनी द्वारा उत्पाद अधिनियम, श्रम व फारेस्ट अधिनियम वाद के लिए गठित. पीठ- 8: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह अवर न्यायाधीश प्रथम अंजनी कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिवक्ता सरस्वती कुमारी व सामाजिक कार्यकर्ता रेशमा कुमारी द्वारा पंजाब व सिंध बैंक से जुड़े वाद के लिए गठित. पीठ-9: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ सह अवर न्यायाधीश षष्टम आरती कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ता कमला कोमल व सामाजिक कार्यकर्ता सत्यजीत मिश्र द्वारा एसबीआइ, रासमेक की विभिन्न शाखा से जुड़े वाद के लिए गठित. पीठ- 10: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंचम सह अवर न्यायाधीश तृतीय सगीर आलम के नेतृत्व में अधिवक्ता ज्ञान मोहन प्रसाद लाल व सामाजिक कार्यकर्ता प्रिय रति द्वारा एसबीआइ भागलपुर, जगदीशपुर, सुलतानगंज व अन्य शाखा से जुड़े वाद के लिए गठित. पीठ-11: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी षष्टम सह अवर न्यायाधीश सप्तम प्रेमचंद्र वर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ता नीलम कुमारी व सामाजिक कार्यकर्ता बिरेंद्र कुमार पाण्डेय द्वारा भूमि अधिग्रहण से जुड़े वाद, अवर न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय से जुड़े सभी वाद के लिए गठित. पीठ-12: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सप्तम सह अवर न्यायाधीश अष्टम अमित रंजन उपाध्याय के नेतृत्व में अधिवक्ता बीना कुमारी दास व सामाजिक कार्यकर्ता रमण साह द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़े वाद के लिए गठित. पीठ-13: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अष्टम सह अवर न्यायाधीश नवम कुमार गुंजन के नेतृत्व में अधिवक्ता संजीव झा व सामाजिक कार्यकर्ता ममता कुमारी द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े वाद के लिए गठित. पीठ-14: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नवम सह अवर न्यायाधीश दशम रचना राज के नेतृत्व में अधिवक्ता मो अब्दुल हसीब व सामाजिक कार्यकर्ता डॉ विनय कुमार गुप्ता द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े वाद के लिए गठित. पीठ-15: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दशम सह अवर न्यायाधीश ग्यारह आशुतोष पाण्डेय के नेतृत्व में अधिवक्ता अनीता कुमारी व सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार झा द्वारा बीएसएनएल भागलपुर शहर से जुड़े वाद के लिए गठित. पीठ-16: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ग्यारह सह अवर न्यायाधीश बारह संजीव कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में अधिवक्ता मुरारी कुमार चटर्जी व सामाजिक कार्यकर्ता मो फारुख अली द्वारा बीएसएनएल नवगछिया व कहलगांव से जुड़े वाद के लिए गठित. पीठ-17: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बारह सह अवर न्यायाधीश तेरह सुलेख झा के नेतृत्व में अधिवक्ता सांत्वना गुप्ता व सामाजिक कार्यकर्ता ओमप्रकाश गुप्ता द्वारा ग्रामीण बैंक भागलपुर शहर व जगदीशपुर से जुड़े वाद के लिए गठित. पीठ-18: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तेरह सह अवर न्यायाधीश चौदह प्रशांत कुमार के नेतृत्व में अधिवक्ता राजीव रंजन व सामाजिक कार्यकर्ता सविता साह द्वारा बीएसएनएल सुलतानगंज, जगदीशपुर व सबौर से जुड़े वाद के लिए गठित. पीठ-19: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तेरह सह अवर न्यायाधीश चौदह रंजन कुमार मिश्र के नेतृत्व में अधिवक्ता लूसी भारती व सामाजिक कार्यकर्ता एजाज अली रोज द्वारा बीएसएनएल सुलतानगंज, जगदीशपुर व सबौर से जुड़े वाद के लिए गठित. पीठ-20: रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी विवेक राय के नेतृत्व में अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद मंडल व सामाजिक कार्यकर्ता सुजाता कुमारी द्वारा ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स व रेलवे न्यायालय से जुड़े वाद के लिए गठित. पीठ-21: अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मो सलीम के नेतृत्व में अधिवक्ता रतिंद्र मोहन भादुरी व सामाजिक कार्यकर्ता रफत बानो द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 107 व 144 सीआरपीसी से जुड़े वाद के लिए गठित. पीठ-22: मुंसफ प्रथम दिपांजन मिश्र के नेतृत्व में अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार सिंह व सामाजिक कार्यकर्ता कल्पना कुमारी द्वारा कैनरा बैंक से जुड़े वाद के लिए गठित. पीठ-23: मुंसफ दोयम दीपक कुमार के नेतृत्व में अधिवक्ता राज वीरेंद्र नारायण व सामाजिक कार्यकर्ता फरहत जबी बानो द्वारा मनरेगा, ग्राम कचहरी, उपभोक्ता फोरम, इंडसलैंड बैंक से जुड़े वाद के लिए गठित. पीठ-24:प्राथन न्यायिक दंडाधिकारी किशोर न्यायालय राजीव रंजन रमण के नेतृत्व में अधिवक्ता ओमप्रकाश तिवारी व सामाजिक कार्यकर्ता डॉ सुनीता कुमारी द्वारा यूको बैंक, किशोर न्याय बोर्ड से जुड़े वाद के लिए गठित. पीठ-25: न्यायिक दंडाधिकारी अजय शंकर प्रसाद के नेतृत्व में अधिवक्ता संजय कुमार व सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाशचंद्र गुप्ता द्वारा संबंधित न्यायालय वाद व अन्य न्यायालय वाद के लिए गठित. इन केसों पर होगा समझौताकेस की प्रकृति भागलपुर सदर नवगछिया सिविल केस 1500 1273राजस्व केस 700 389फैमिली केस 10 ——– क्रिमिनल केस 248 550 भूमि अधिग्रहण 106 ———-भूमि विवाद 50 01नोट: इसके अलावा 15000 के करीब बैंक व बीएसएनएल से जुड़े वाद के बारे में पक्षकारों को नोटिस भेजा जा चुका है. – ऋषि

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