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मारवाड़ी पाठशाला व जिला स्कूल में चल रहा डीइओ कार्यालय

मारवाड़ी पाठशाला व जिला स्कूल में चल रहा डीइओ कार्यालय-डीइओ कार्यालय पर 18वें दिन भी जारी रहा पेंशनरों का धरना-पेंशनरों के दबाव पर आरडीडीइ ने डीइओ को बुलायासंवाददाता, भागलपुरडीइओ व डीपीओ कार्यालय में कामकाज ठप होने से बैठक, नियोजन व परीक्षा संबंधी कामकाज को निबटाने का ठिकाना मारवाड़ी पाठशाला व जिला स्कूल बन गया है. […]

मारवाड़ी पाठशाला व जिला स्कूल में चल रहा डीइओ कार्यालय-डीइओ कार्यालय पर 18वें दिन भी जारी रहा पेंशनरों का धरना-पेंशनरों के दबाव पर आरडीडीइ ने डीइओ को बुलायासंवाददाता, भागलपुरडीइओ व डीपीओ कार्यालय में कामकाज ठप होने से बैठक, नियोजन व परीक्षा संबंधी कामकाज को निबटाने का ठिकाना मारवाड़ी पाठशाला व जिला स्कूल बन गया है. यहीं डीइओ व डीपीओ अपने दायित्व का निवर्हन कर रहे हैं. जरूरी फाइलें रोजाना शाम चार बजे के बाद जब धरनारत पेंशनर चले जाते हैं, तब कार्यालय से निकाल कर दोनों पदाधिकारी अपने आवास पर निबटाते हैं. संयुक्त समन्वय समिति के तत्वावधान में प्रवरण वेतनमान को लेकर पेंशनरों का धरना 18वें दिन शुक्रवार को भी जारी रहा. मौके पर पेंशनर उमेश चंद्र चौधरी, प्रदीप कुमार सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, अशर्फी सिंह, मणि प्रसाद यादव, हितेंद्र मोदी, सुरेश प्रसाद सिन्हा, धनुषधारी प्रसाद यादव आदि मौजूद थे.डीइओ के बयान के खिलाफ पेंशनरों ने निकाला जुलूसप्रवरण वेतनमान का मामला कोर्ट में है, संबंधित डीइओ के बयान को झूठ बताते हुए आक्रोशित पेंशनरों ने शुक्रवार को अपराह्न में जुलूस निकाला. डीइओ कार्यालय से निकला पेंशनरों का जुलूस आरडीडीइ कार्यालय तक पहुंचा. वहां मौजूद आरडीडीइ धुरेंद्र शर्मा ने पेंशनरों की बात सुनी और मौके पर डीइओ फूलबाबू चौधरी को बुलाया. आरडीडीइ ने डीइओ को निर्देश दिया कि वह समिति की बैठक बुलाकर इस मुद्दे को रखें. जो निर्णय हो रहा है, उसे पेंशनरों को अवगत कराएं. बहुत दिन से कामकाज ठप है, जो शिक्षा विभाग के उद्देश्यों के विपरीत है. अत: जल्द से जल्द पेंशनरों का धरना समाप्त कराएं. गलतबयानी न करें डीइओ : कपिलदेव राय समिति के संयोजक कपिलदेव राय ने कहा कि वर्ष 1987 से 2010 के बीच हर साल कुल शिक्षकों की संख्या में से 20 प्रतिशत शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान देने संबंधी राज्य सरकार का कई आदेश है. जिम्मेदारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया गया है. जबकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया है. डीइओ गलतबयानी कर मीडिया एवं समाज काे भ्रमित कर रहे हैं.

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