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विक्रमशिला पुल, टोल टैक्स सेंटर जाह्नवी चौक पर होगा शिफ्ट

भागलपुर: डीएम आदेश तितरमारे ने विक्रमशिला पुल पर जाम से मुक्ति व टोल टैक्स को आकर्षक बनाने का निर्देश दिया. इसमें पुल पर लोहे की ट्राॅली डिवाइडर के अतिरिक्त होमगार्ड की तैनाती है. उन्होंने टोल टैक्स को आकर्षक बनाने के साथ नवगछिया की तरफ पुल से लगे टोल टैक्स सेंटर को जाह्नवी चौक शिफ्ट करने […]

भागलपुर: डीएम आदेश तितरमारे ने विक्रमशिला पुल पर जाम से मुक्ति व टोल टैक्स को आकर्षक बनाने का निर्देश दिया. इसमें पुल पर लोहे की ट्राॅली डिवाइडर के अतिरिक्त होमगार्ड की तैनाती है. उन्होंने टोल टैक्स को आकर्षक बनाने के साथ नवगछिया की तरफ पुल से लगे टोल टैक्स सेंटर को जाह्नवी चौक शिफ्ट करने की बात कही. वे सोमवार को पुल व सड़क की समीक्षा के दौरान पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे थे.

एसएसपी विवेक कुमार ने कहा कि पुल पर जाम से मुक्ति के लिये 400 अस्थायी लोहे के ट्राॅली डिवाइडर लगाये जायेंगे. ट्रैफिक आवाजाही पर नजर रखने के लिये 100 होमगार्ड के अतिरिक्त 50 और होमगार्ड की तैनाती होगी. इससे कोई भी वाहन ओवरटेक नहीं करेगा.
खगड़िया प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को भी बुलायें
डीएम आदेश तितरमारे ने कहा कि नवगछिया अनुमंडल से गुजरने वाले एनएच-31 की समीक्षा के लिए आगे की बैठक से एनएच के खगड़िया प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को भी बुलाया जाये, क्योंकि एनएच का एक हिस्सा खगड़िया प्रमंडल में है.
बैठक में रही चर्चा : एनएच-80 के रमजानीपुर व पीरपैंती खंड की स्थिति जर्जर है. कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई हो. बाइपास निर्माण को लेकर कार्यपालक अभियंता ने कहा कि एक स्थान पर 3.5 एकड़ जमीन के भू-अर्जन को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. इसे बाद में एनएच एक्ट में अर्जन के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था. मगर मंत्रालय ने सामान्य प्रक्रिया के तहत ही भू-अर्जन का निर्देश दिया. डीएम ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के लिये कहा है. निर्माण एजेंसी ने कुछ जगहों पर लोगों के मकान, कुआं आदि का मुआवजा नहीं मिलने की समस्या के बारे में कहा.
एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी होगी गठित : डीएम ने जमुनिया नदी पर लालूचक बर्निंग घाट पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के संपर्क सड़क की जमीन देने के लिये एडीएम(राजस्व) हरिशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में कमेटी गठित का आदेश दिया. कमेटी में डीसीएलआर और नाथनगर अंचलाधिकारी भी होंगे. कमेटी स्थानीय लोगों से बातचीत कर जमीन देने की कार्रवाई करेगी.

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