लोक सेवक को लगे अर्थदंड

भागलपुर: प्रमंडलीय आयुक्त अजय कुमार चौधरी ने विभिन्न विभागों की योजना को लेकर शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंस में लोक शिकायत निवारण कानून को लेकर दो अहम समस्याएं उठायी. उन्होंने कहा कि जिला में लोक शिकायत निवारण के पदाधिकारी के 80 फीसदी आदेशों के पालन नहीं हो रहे हैं.

इस कारण दोबारा से लोक शिकायत में आदेश को लेकर चुनौती देने के बजाय इसके पालन नहीं होने के बारे में लोग चुनौती देते हैं. आदेश के नहीं पालन होने की यह समस्या गंभीर है. उन्होंने सुझाव दिया कि आरटीआइ की तरह लोक शिकायत में भी आदेश नहीं माननेवाले लोक सेवक पर अर्थदंड का प्रावधान करें. प्रमंडलीय आयुक्त के सुझाव पर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने गंभीरता से विचार का आश्वासन दिया.

उन्होंने कहा कि लोक शिकायत कानून में आम लोगों को आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया गया है. मगर यह अधिकार लोक सेवक के लिए नहीं है. लोक सेवक को भी आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान देना होगा. इस मौके पर डीएम आदेश तितरमारे, एडीएम(राजस्व) हरिशंकर प्रसाद, सीएस डॉ विजय कुमार, लोक शिकायत पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह, मो शहादत हुसैन उपस्थित थे.

नोटबंदी: दुकानों में कैशलेस के लिए स्वैप मशीन पर रहेगा जोर : मुख्य सचिव ने कहा कि नोटबंदी को देखते हुए कैशलेस जैसे विकल्प पर सोचना होगा. जिला स्तर पर किराना दुकानदारों को स्वैप मशीन लेने के लिए जागरूक करना होगा. उन्होंने जनधन खाता को रुपे कार्ड से लिंक करने के लिए कहा. जिला स्तर पर एटीएम में नगदी की उपलब्धता की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया.

अगली समीक्षा में डीएम बतायेंगे पहले अपनी समस्या

मुख्य सचिव ने कहा कि जिला स्तर पर चल रही योजना को लेकर अगली वीडियो कांफ्रेंस में पहले डीएम से विभिन्न मुद्दों पर समस्या पूछे जायेंगे. इन समस्याओं के आधार पर विभागों के प्रधान सचिव अपने-अपने निर्देश देंगे.

मुख्य सचिव ने जमीन अधिग्रहण के पेच में फंसी योजना पर आक्रोश व्यक्त किया. उन्होंने उत्तर प्रदेश में हाल में एक्सप्रेस वे के 350 किलोमीटर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर यह काम समय पर हो गया, यहां ऐसा क्यों नहीं.

भूमि विवाद व तकनीकी सेवा में लेंगे सहयोग : मुख्य सचिव ने कहा कि भूमि विवाद के बढ़ते मामले में रिटायर्ड अमीन व राजस्व कर्मचारी की बहाली करें. जिससे इन विवादों का जल्द निबटारा हो. इस तरह चापाकल योजना सहित कई तकनीकी योजना पर रिटायर्ड तकनीकी कर्मचारियों का सेल गठन करें और उनसे काम लें.