भागलपुर में सरकारी दफ्तरों पर 90 करोड़ होल्डिंग टैक्स बकाया, सबसे बड़े बकाएदार बिजली विभाग और टीएमबीयू

सरकारी कार्यालयों में होल्डिंग टैक्स के सबसे बड़े बकायेदार बिजली विभाग और टीएमबीयू हैं. जिला विकास एवं समन्वय समिति की बैठक में नगर आयुक्त ने डीएम को यह जानकारी दी. उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत सरकार भवन के लिए सीओ द्वारा चिह्नित अधिकांश जमीन खराब है.

भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में बुधवार को डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला विकास एवं समन्वय समिति की बैठक हुई. नगर आयुक्त ने डीएम को जानकारी दी कि विभिन्न विभागों के कार्यालय का होल्डिंग टैक्स का बकाया लगभग 90 करोड़ रुपये हैं. इनमें बिजली विभाग व तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पास सबसे ज्यादा बकाया है.

डीएम ने सभी पदाधिकारी को अपने कार्यालय के होल्डिंग टैक्स के भुगतान करने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जो भी राशि उक्त मद में उपलब्ध है, उतनी राशि तत्काल भुगतान कर दें. बैठक में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. बताया गया कि 26 स्थानों पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण लंबित है, जिसके लिए अधिकतर अंचलों द्वारा चिह्नित जमीन को त्रुटिपूर्ण बताया गया. डीएम ने एक सप्ताह के अंदर उसी पंचायत में अन्यत्र जमीन चिह्नित करने का अल्टीमेटम बीपीआरओ और सीओ को दिया.

आवास प्लस योजना से बिहपुर में 58 व सुलतानगंज में 43 आवास निर्माण लंबित

डीडीसी ने कहा कि आवास प्लस योजना अंतर्गत बिहपुर में 58 व सुलतानगंज में 43 आवास लंबित हैं. दोनों बीडीओ को यथाशीघ्र आवास निर्माण पूर्ण करवाने का निर्देश दिया गया. उन्होंने बताया कि जल-जीवन-हरियाली योजना अंतर्गत विस्थापित परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जगदीशपुर के 63 व गोराडीह के दो परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है. दोनों सीओ को उन परिवारों के लिए भूमि उपलब्ध कराने और बीडीओ को आवास बनवाने के निर्देश दिये गये.

इसके अलावा सात निश्चय योजना के अंतर्गत योजनाओं में भागलपुर के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश आवास सहायक, किसान सलाहकार, विकास मित्र, पंचायत रोजगार सेवक के माध्यम से टोलों में प्रचार-प्रसार करवाने का निर्देश दिया गया. सभी कर्मियों को एक-एक टोला आवंटित किया जायेगा. अग्रिम राशि नहीं लौटाने व बिल उपलब्ध नहीं कराने वाले कर्मियों और अपना प्रभार स्थानांतरण के बाद अभी तक नहीं सौंपनेवाले कर्मियों का वेतन अग्रिम राशि लौटाने तक स्थगित रखने का निर्देश दिया गया.

प्रखंडों व पंचायतों में बनेंगे छोटे-बड़े खेल मैदान

डीएम ने सभी प्रखंडों व पंचायतों में छोटे-बड़े खेल के मैदान बनवाने के लिए तीनों एसडीओ को जमीन चिह्नित करवाने का जिम्मा सौंपा. परवरिश योजना के अंतर्गत एचआइवी पीड़ित माता-पिता के बच्चों, अनाथ व बेसहारा बच्चों को योजना का लाभ दिलाने के लिए सभी महिला पर्यवेक्षिका को अपने क्षेत्र के परिवारों का सर्वे करने और बच्चों के लिए आवेदन सृजित करवाने का निर्देश दिया. बैठक में बताया गया कि भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए चिह्नित 649 स्थलों में से 136 का एनओसी अंचलों से प्राप्त हो गया है. साथ ही 58 विद्यालयों से भी एनओसी प्राप्त होने की जानकारी दी गयी.

आकांक्षी प्रखंड सबौर, जगदीशपुर, पीरपैंती, सन्हौला व सुलतानगंज में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना व सामाजिक विकास के संकेतकों में सुधार लाने के लिए संबंधित बीडीओ को सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करने और निर्देशित कार्य करवाने के निर्देश दिये गये. अगले महीने तक नेशनल रैंकिंग में 50वें से 20वें स्थान पर लाने का प्रयास करने कहा गया. मौके पर नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह, डीडीसी कुमार अनुराग, अपर समाहर्ता (राजस्व) अजय कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (जन संपर्क) नागेंद्र कुमार गुप्ता, तीनों एसडीओ, तीनों डीसीएलआर सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.