भागलपुर: मध्याह्न भोजन में अनियमितता के मामले में 96 प्रधानाध्यापकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. ऐसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सस्पेंड भी किया जा सकता है. उनकी इंक्रीमेंट भी रोकी जा सकती है. डीपीओ मध्याह्न भोजन की अनुशंसा पर डीपीओ स्थापना ने प्रधानाध्यापकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
संख्या से अधिक दिखायी छात्रों की उपस्थिति : डीपीओ मध्याह्न भोजन द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पायी गयी थी. स्कूलों में छात्र संख्या से अधिक उपस्थिति दिखा कर सरकारी खजाने को चपत लगायी जा रही थी.
राशि वसूली के लिए प्रधानाध्यापकों को प्रतिवेदन भी दिया गया था. दर्जनों स्कूलों की ओर से राशि भी जमा करवायी गयी है, जबकि कुछ स्कूलों ने अभी तक पैसे जमा नहीं करवाये हैं. इसकी समीक्षा के बाद डीपीओ मध्याह्न भोजन ने कार्रवाई की अनुशंसा की थी.
राशि लौटा कर कबूल कर ली अनियमितता
डीपीओ के निरीक्षण के बाद स्कूलों में मध्याह्न भोजन के नाम पर हो रही लूट-खसूट की पोल खुल गयी. डीपीओ मध्याह्न भोजन के प्रतिवेदन के बाद दर्जनों स्कूलों ने राशि जमा भी करवा दी. यानी स्कूलों ने पैसे वापस कर अनियमितता की बात खुद कबूल कर ली. मध्याह्न भोजन के निरीक्षण में अनियमितता उजागर होने के बाद स्कूलों में यह गतिविधि बंद हो गयी या अभी भी जारी है. इसकी भी जांच की जायेगी.
प्रधानाध्यापक होंगे दंडित
डीपीओ स्थापना संजय कुमार ने बताया कि डीपीओ मध्याह्न भोजन ने निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने के बाद 96 प्रधानाध्यापकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की थी. इसके बाद विभागीय कार्रवाई संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. मामला गबन का है, इसलिये दोषियों को दंडित किया जायेगा. जांच के बाद प्रधानाध्यापकों को सस्पेंड भी किया जा सकता है, उनकी इंक्रीमेंट भी रोकी जा सकती है.
