भागलपुर को उसका सिल्क वापस देकर जा रही हूं : सचिव

बुनकरों को क्रेडिट कार्ड मिलने पर हुआ विचार

भागलपुर : टेक्सटाइल सचिव सुश्री वर्मा ने अधिकारियों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय परिसर स्थित सभा कक्ष में बैठक करने के बाद सर्किट हाउस से निकलते वक्त पत्रकारों को केवल एक लाइन में सब बात कह दिया कि भागलपुर को उसका सिल्क वापस देकर जा रही हूं. उनका यह बयान भागलपुर में सिल्क कारोबार की बदहाल स्थिति और इसके बेहतर भविष्य दोनों को इंगित कर गया. बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने एक सवाल रखा कि

यह तय होना बेहद जरूरी है कि हम सब्सिडी का लाभ बड़े कारोबारियों को देना चाहते हैं कि छोटे-छोटे बुनकरों को. प्रमंडलीय आयुक्त ने यह भी प्रस्ताव रखा कि बुनकरों को सिल्क वस्त्र के उत्पादन में समेकित रूप से सुविधा मिले ताकि उन्हें उनके उत्पाद पर कम खर्च करना पड़े. इन प्रस्तावों पर कई निर्णय लिये गये. बैठक में बुनकरों को क्रेडिट कार्ड देने, यार्न खरीद पर सब्सिडी देने पर भी विचार किया गया.

रेशम भवन का 15 मार्च तक शिलान्यास

भागलपुर में रेशम भवन का निर्माण किया जायेगा. इसके लिए 15 मार्च तक शिलान्यास होने पर विचार किये जाने की बात प्रमंडलीय आयुक्त ने बतायी.

साल में दो बार होगा बायर्स-सेलर्स मीट

भागलपुर में सिल्क के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बायर्स-सेलर्स (क्रेता-विक्रेता) मीट का आयोजन होगा. इस पर केंद्र सरकार खर्च करेगी. संभावना जतायी गयी कि एयरपोर्ट बनने के बाद यहां के सिल्क कारोबार में तेजी आ जायेगी. बायर्स-सेलर्स मीट से बुनकर सीधे-सीधे विक्रेता से मिलेंगे और बीच का लाभ भी बुनकरों को ही मिल जायेगा.

पावरलूम का होगा अपग्रेडेशन: बैठक में पावरलूम के अपग्रेडेशन का प्रस्ताव रखा गया. प्रमंडलीय आयुक्त अजय कुमार चौधरी ने बताया कि इसमें यह तय हुआ कि बुनकर पावरलूम की खरीद करने के लिए महज 10 फीसदी राशि का भुगतान चिह्नित एजेंसियों या कंपनियों को करेंगे. शेष 50 फीसदी राशि केंद्र सरकार द्वारा और 40 फीसदी राशि राज्य सरकार द्वारा संबंधित कंपनियों को भुगतान कर दिया जायेगा. लेकिन इसमें यह शर्त रखी गयी कि बुनकरों को मशीन खरीदने के लिए एक माह का करेंट बिजली बिल जमा करना होगा, तभी 90 फीसदी राशि की सब्सिडी सरकार से प्राप्त कर सकेंगे.

अन्य बुनकरों का भी हो सर्वे : वर्तमान में 661 बुनकरों का सर्वे हो चुका है. इसमें 261 बुनकरों को रीलिंग मशीन देने की स्वीकृति भी मिल चुकी है. बैठक में यह प्रस्ताव शामिल किया गया कि अभी और लगभग 1000 बुनकर हो सकते हैं. उनका भी सर्वे होना चाहिए. इस पर सहमति बन गयी और सचिव वर्मा ने कहा कि बुनकरों के परिचय पत्र की फंडिंग राज्य सरकार को करना चाहिए.

भागलपुर में खुलेगा कॉमन फेसिलिटी सेंटर : बैठक में इस पर स्वीकृति मिल गयी कि भागलपुर में करीब चार करोड़ की लागत से कॉमन फेसिलिटी सेंटर खोला जायेगा. इसमें वाशिंग कलरिंग, पाइकेजिंग आदि का काम एक जगह पर होगा. खासियत यह होगी कि बुनकरों को उपयुक्त चार्ज देना होगा. वर्तमान में यह निजी हाथों में होने के कारण बुनकरों को मनमानी कीमत अदा करनी होती है.