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टीएमबीयू के कुलपति का अभाविप ने किया विरोध

टीएमबीयू के कुलपति प्रो जवाहर लाल के भ्रष्टाचार की खुल रही परत दर परत के बीच उनका विरोध शुरू हो गया है.

नवगछिया. टीएमबीयू के कुलपति प्रो जवाहर लाल के भ्रष्टाचार की खुल रही परत दर परत के बीच उनका विरोध शुरू हो गया है.एबीवीपी ने कुलपति का विरोध किया है. मुंगेर विवि का प्रोवीसी रहते उनके लिए वहां खरीदे गये आईफोन और लैपटॉप के गायब होने की खबर छपने के बाद उन्हें दोनों चीजें मुंगेर विवि को लौटानी पड़ी. सोमवार को एबीवीपी ने कुलपति के विरोध में प्रदर्शन किया और उनसे इस्तीफे की मांग की. उनका विरोध टीएमबीयू के सभी अंगीभूत काॅलेज में जारी है. अनुज चौरसिया ने कहा कि स्नातक के सभी खंडों में छात्रों के परीक्षा देने के बाद अनुपस्थित कर दिया जाता है. कुलपति ने कहा था कि सात दिनों में सभी मामलों को ठीक कर लिया जायेगा. चार महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. स्नातक पार्ट थर्ड का परीक्षा परिणाम छह महीने पहले आ चुका था. विवि उन छात्रों को अंक पत्र नहीं दे पाया है. कुलपति छात्र विरोधी नीति अपना रहे हैं. बुधवार से अनिश्चितकाल तक विवि बंद रहेगा. सभी वर्गों की छात्राओं का निःशुल्क नामांकन बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है. अभाविप कार्यकर्ता साक्षी भारद्वाज और कुसुम ने कहा कि बिहार सरकार की सात निश्चय योजना के तहत एससी-एसटी वर्गों के छात्र तथा सभी वर्गों की छात्राओं का निःशुल्क नामांकन प्रस्तावित है. सूबे के सभी विश्वविद्यालयों में इसे लागू भी किया गया, लेकिन टीएमबीयू में पिछले सत्र में विद्यार्थी परिषद के आंदोलन को देखते हुए इसे लागू किया गया. अब अगले सत्र से इसे हटा दिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. मौके पर विश्वास वैभव, राहुल शर्मा, विक्की मिश्रा, विश्वजीत चौधरी, शिवम झा, साक्षी, कुसुम, आकंक्षा, सिंकु, दीक्षा व कार्यकर्ता मौजूद थे. जगदीशपुर में डीडीसी कुमार अनुराग ने मंगलवार को जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय पहुंच कर विभिन्न योजनाओं व मामलों की समीक्षा की. समीक्षा में उन्होंने विशेषकर आवास व मनरेगा योजना की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने बीडीओ सहित अन्य अधिकारियों को लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया. उन्होंने लोक शिकायत, जन शिकायत या पब्लिक आवेदन को अविलंब निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया. आवास योजना के लंबित मामलों को उन्होंने पेंडिंग आवास को पूरा कराने का निर्देश दिया. आवास नहीं बनाने वाले हठी लाभुकों पर नीलाम पत्र वाद दायर करा कर बाॅडी वारंट निकाल जेल भेजने को निर्देशित किया. समीक्षा में बीडीओ रघुनंदन आनंद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

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