Bihar: भागलपुर में गंगा पर बनने वाले फोरलेन पुल की बड़ी बाधा हुई दूर, वन विभाग ने दी NOC, जानें अपडेट
भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला के समानांतर में फोरलेन पुल बनाने के लिए अब बड़ी अड़चन दूर हो चुकी है. वन एवं पर्यावरण विभाग की हरी झंडी लंबे समय के बाद अब मिल चुकी है.
भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला के समानांतर में फोरलेन पुल बनाने के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग की हरी झंडी मिल गयी है. इस विभाग से एनओसी मिलने के साथ ही अब समानांतर पुल के निर्माण में आने वाली बाधाएं दूर हो गयी है.
वर्क आर्डर जारी करने की तैयारी
अब चयनित एजेंसी एसपी सिंगला से एग्रीमेंट कर वर्क आर्डर जारी करने की तैयारी में विभाग जुट गया है. पुल का निर्माण मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट हाइवे (मोर्थ) की निगरानी में होगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पटना के क्षेत्रीय पदाधिकारी के अनुसार वन एवं पर्यावरण विभाग से एनओसी मिल गयी है, लेकिन इससे संबंधित कागजात विभाग को प्राप्त होने के बाद ही चयनित एजेंसी को वर्क आर्डर जारी किया जायेगा. अक्टूबर-नवंबर में ही निर्माण शुरू करने की योजना है.
मोर्थ के कार्यपालक अभियंता समेत अन्य कर्मियों की भागलपुर में हुई पोस्टिंग
समानांतर पुल बनवाने के लिए मोर्थ का भागलपुर में कार्यपालक अभियंता अभिनव कुमार सहित कई अन्य कर्मियों की पोस्टिंग भी कर दी गयी है. बरारी हाउसिंग बोर्ड कालोनी में कार्यालय भी खोल दिया गया है. अक्टूबर-नवंबर में निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में चयनित एजेंसी एसपी सिंगला प्लांट लगाने सहित अन्य तैयारी भी शुरू कर दी है. वर्ष 2026 में पुल का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है.
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994.31 करोड़ आयेगा पुल निर्माण पर खर्च
पुल का निर्माण इंजीनियरिंग प्रॉक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (इपीसी) मोड में बनेगा. ठेका एजेंसी को 1460 दिनों में यानी चार साल में पुल बनाना होगा. पुल बनाने का काम एजेंसी को टेंडर राशि से 3.75 प्रतिशत अधिक दर पर मिला है. इस पुल के निर्माण में टेंडर राशि 958.38 करोड़ से 35.93 करोड़ ज्यादा यानी 994.31 करोड़ खर्च होगा.
सैंडिस कंपाउंड व मायागंज रैन बसेरा के लिए पांच एजेंसी ने दिया प्रस्ताव
मायागंज रैन व सैंडिस कंपाउंड के लिए टेक्निकल बिड सोमवार को खुला और पांच एजेंसी ने अलग-अलग प्रस्ताव सौंपा. सिटी मैनेजर रवीशचंद्र वर्मा ने बताया कि पांच एजेंसी में तीन बिहार से, एक गुजरात से और एक झारखंड से शामिल हुए. जिला प्रशासन अंतर्गत कमेटी एजेंसी के प्रस्ताव की जांच करेगी. फाइनांशियल बिड के लिए एजेंसी को आमंत्रित किया जायेगा.
Published By: Thakur Shaktilochan