राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के तत्वावधान में रविवार को बीआरसी कहलगांव परिसर में प्रखंड की रसोईया नें बैठक कर प्रदर्शन किया. संगठन के उमाशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में प्रमुख मांगों पर चर्चा कर स्कूल के हेड मास्टर पर रसोईया को धमकाने, अवैध तरीके से हटायी गयी रसोइया को फिर से उसी विद्यालय में रखवाने पर चर्चा हुई. वक्ताओं ने मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी. फ्रंट के प्रदेश प्रभारी उमाशंकर प्रसाद ने कहा कि हर रसोइया पर परिवार के तीन से चार लोग आश्रित हैं. 11 सूत्री मांगों पर चर्चा करते कहा कि न्यूनतम मजदूरी 10 हजार रुपये लागू किया जाए. वर्ष के 12 माह का मानदेय भुगतान करने, प्रधानमंत्री पोषण योजना की ठेकेदारी एनजीओ से रोकने, सभी रसोइयों को भविष्य निधि योजना का लाभ देने, कार्य के दौरान चोट लगने या घायल होने पर इलाज की राशि उपलब्ध कराने, मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह सात तारीख तक करने, मातृत्व अवकाश और विशेष अवकाश की सुविधा देने, महिला रसोइयों को साल में दो सूती साड़ी व पुरुष रसोइयों को पैंट शर्ट का कपड़ा देने, रसोइयों की मृत्यु होने पर आश्रितों को तीन माह में अनुग्रह राशि का भुगतान करने आदि शामिल है. प्रदेश उपाध्यक्ष अमृता देवी ने कहा की 29 जनवरी बुधवार को भागलपुर के आदमपुर स्थित सीएमएस स्कूल के मैदान से जुलूस व प्रदर्शन किया जायेगा, जो डीएम के कार्यालय मार्च करते पहुंचेगा. मांगो के आलोक में छह व सात मार्च को पटना में दो दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जायेगा. रसोइया की बैठक को पप्पू कुमार, अरुण मलिक, रीमा देवी, सीमा देवी, विमला देवी, लीला देवी, शीला देवी ने संबोधित किया. मौके पर सैकड़ों रसोइया शामिल थी.
पहाड़िया टोला में जागरुकता शिविर
कहलगांव आदिवासी समाज के संरक्षण और उनके कानूनी अधिकार विषय पर अनुमंडल विधिक सेवा समिति, व्यवहार न्यायालय कहलगांव के तत्वावधान में कहलगांव के पहाड़िया टोला में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. मौके पर पैनल अधिवक्ता जय शंकर सिंह और पारा लीगल वालंटियर निशिकांत कुमार ने लोगों को जागरूक किया. उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान में आदिवासियों से संबंधित अनुच्छेदों में अनुच्छेद 15(4) शामिल है, जो उनकी शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है. अनुच्छेद 46 जो राज्य को उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का आदेश देता है और अनुच्छेद 244 (1) जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर पांचवीं अनुसूची लागू करता है. यह कार्यक्रम नालसा कार्य योजना के आलोक में अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित किया गया था. प्राधिकार की अध्यक्ष सह अवर न्यायाधीश शिल्पा प्रशांत मिश्रा और सचिव मुंसिफ सह सचिव नीलम कुमारी ने बताया कि प्राधिकार की ओर से समय-समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. मौके पर प्राधिकार के मनीष पांडेय मौजूद थे.मौके पर काफी संख्या में पहाड़ी आदिवासी उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
