भागलपुर के उपविकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने मंगलवार को समीक्षा भवन में उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पीएमइजीपी व पीएमएफएमइ की समीक्षा की. यह पाया गया कि 22 से 29 अक्तूबर तक सिर्फ सात आवेदनों की स्वीकृति और आठ आवेदनों का वितरण पीएमइजीपी के तहत किया गया है. बताया गया कि यूको बैंक द्वारा 125 लक्ष्य के विरुद्ध 118 आवेदनों की स्वीकृति दी गयी है. यूको बैंक के समन्वयक ने कहा कि 15 नवंबर तक शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जायेगी. वित्तीय वर्ष के अंत तक 150 आवेदन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी, जिन्हें पीएमइजीपी के तहत रोजगार प्राप्त होगा. —————— पीएमइजीपी के तहत बैंकों की स्थिति —सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्य 13 के विरुद्ध 11 आवेदनों की स्वीकृति दी है. 15 नवंबर तक लक्ष्य प्राप्त करेगा. —ग्रामीण बैंक ने 71 आवेदनों की ऋण स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें 44 आवेदनों को ऋण वितरित किया जा चुका है. —पंजाब नेशनल बैंक दिसंबर तक लक्ष्य की प्राप्ति करेगा. —भारतीय स्टेट बैंक में 17 आवेदन पाइपलाइन में है और 46 आवेदन की स्वीकृति दी जा चुकी है. —बैंक ऑफ बड़ौदा ने 11 आवेदनों की स्वीकृति दी है. अगले सप्ताह तक पांच से छह आवेदनों की स्वीकृति देगा. —बैंक ऑफ महाराष्ट्रा ने दो आवेदनों की स्वीकृति दी है. शेष चार आवेदन की स्वीकृति पार्शियल रूप से दी है. ——————– आइसीआइसीआइ व एचडीएफसी को एकाउंट वापस करने की चेतावनी आइसीआइसीआइ व एचडीएफसी बैंक द्वारा पीएमइजीपी के तहत एक भी आवेदन की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है. उनके समन्वयक द्वारा बताया गया कि 15 नवंबर तक इसमें बदलाव होगा. डीडीसी ने कहा कि अगर बदलाव नहीं होगा, तो सरकार के अकाउंट अगर आपके बैंक में होंगे, तो उन्हें वापस कर लिया जायेगा. पीएमएफएमइ योजना में पाया गया कि ग्रामीण बैंक व इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा शत-प्रतिशत ऋण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्य 13 के विरुद्ध 11 आवेदन की स्वीकृति दी है. शेष आवेदनों की स्वीकृति 15 नवंबर तक करने की सहमति उनके समन्वयक द्वारा दी गयी. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति दाे महीने में पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है. बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
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