जिले के प्रखंडों में स्थित सरकारी अस्पतालों में इनदिनों गंदगी पसरी हुई है. मरीज गंदगी के बीच इलाज कराने को मजबूर हैं. यहां साफ-सफाई व भोजन की व्यवस्था के लिए जिला मुख्यालय से एजेंसी का चयन हुआ है. इन एजेंसियों की कार्यशैली को लेकर लगातार सिविल सर्जन कार्यालय को शिकायत मिल रही है. लापरवाही की शिकायत के बाद सिविल सर्जन डॉ अंजना कुमारी ने सभी अस्पताल प्रभारियों को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि जहां एजेंसी ने काम बंद कर दिया है, वहां अस्पताल में स्थानीयस्तर से व्यवस्था करें. जिससे अस्पताल में साफ-सफाई, भोजन समेत अन्य कार्य का संचालन बेहतर तरीके से हो सके. सीएस के पत्र मिलने के बाद अस्पताल प्रभारी पशोपेश में है. मामला वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है. प्रभारी अपने स्तर काम कराते है तो वो इसके लिए कैसे भुगतान करेंगे. इस कारण प्रभारी निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं. अस्पताल कर्मियों के अनुसार एजेंसी को 11 माह के लिए रखा गया है. कई एजेंसी का कार्यकाल पूरा हो चुका है. नये सिरे से आदेश नहीं मिला है. इन्होंने काम बंद कर दिया है.
बेचे जा रहे बोतलबंद लोकल पानी
मालदा डिवीजन के भागलपुर सहित कई स्टेशनों में ट्रेनों में यात्रियों को अवैध वेंडरों के द्वारा बोतल बंद पानी बेचे जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई रोक लगाने वाला नहीं है. कुछ दिन पहले भागलपुर में 50 पेटी प्रतिबंधित बोतलबंद पानी को जब्त किया गया था. यह मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे के कड़े निर्देश के बाद अभियान के तहत जब्त किया गया था, लेकिन पिछले कई सालों से भागलपुर सहित कई स्टेशनों पर ट्रेनों, प्लेटफॉर्म व प्लेटफॉर्म परिसर में प्रतिबंधित पानी बेचे जा रहे हैं, लेकिन इस पर रोक के लिए कोई उपाय नहीं किये जा रहे हैं. यात्रियों को रेल नीर व रेलवे द्वारा आदेशित पानी बेचने की रेल वेंडरों को अनुमति है. इसके बाद भी खुलेआम यात्रियों को प्रतिबंधित पानी की बोतल उपलब्ध करायी जा रही है.
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