भागलपुर डीएम ने चार सीडीपीओ से मांगा स्पष्टीकरण, किसी की उपलब्धि कम तो किसी ने नहीं किया निरीक्षण

भागलपुर के डीएम ने बुधवार को वभीनन विभागों की समीक्षा की. इस दौरान कई पदाधिकारियों की उपलब्धि काफी कम पाई गई. जिसके बाद डीएम ने स्पष्टीकरण मांगा है

भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने अपने कार्यालय में बुधवार को आइसीडीएस, आरटीपीएस, कृषि विभाग व आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा की. समेकित बाल विकास सेवाओं की समीक्षा में पाया गया कि कई सीडीपीओ की उपलब्धि 80 प्रतिशत से नीचे रहा है. इनमें सन्हौला, कहलगांव, गोराडीह, खरीक व नारायणपुर प्रखंड शामिल है. इन प्रखंडों के सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिकाओं से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया.

बताया गया कि भवन निर्माण के लिए 410 आंगनबाड़ी केंद्रों का स्थल चिह्नित है, लेकिन अभी भी अंचलों से सभी के लिए एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है. डीएम ने कहा कि सभी सीडीपीओ व एलएस (महिला पर्यवेक्षिकाओं) से समन्वय स्थापित कर एनओसी प्राप्त करें. इसके लिए उन्होंने 10 दिन का समय निर्धारित किया.

भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर डीईओ व बीईओ के साथ बैठक करेंगे डीपीओ

आइसीडीएस के डीपीओ द्वारा बताया गया के जिन आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन नहीं है, उन्हें नजदीक के विद्यालय से संबद्ध (टैग) करने का निर्देश प्राप्त है. इस पर डीएम ने डीपीओ को डीईओ व बीईओ के साथ संयुक्त बैठक कर उनका निराकरण करने का निर्देश दिया. बैठक में परवरिश योजना के अंतर्गत फरवरी 2024 तक 596 आवेदन प्राप्त होने की जानकारी दी गयी.

डीएम ने कहा कि सभी एलएस से इस आशय का प्रमाणपत्र लिया जाये कि उनके क्षेत्र में परवरिश योजना के योग्य लाभार्थी नहीं छूटे हैं. बताया गया कि नारायणपुर की सीडीपीओ द्वारा मई में आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण नहीं किया गया है. उनसे इस संबंध में भी डीएम ने स्पष्टीकरण की मांग की.

राशन कार्ड के आवेदन निष्पादन की गति धीमी

बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम की समीक्षा में पाया गया कि नये राशन कार्ड के निर्माण के लिए दिये गये आवेदनों के निष्पादन की गति बहुत धीमी है. डीएम ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएसओ को अर्द्धसरकारी पत्र देने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने आइटी मैनेजर को निर्देशित करने को कहा कि 15 दिनों के अंदर सभी आवेदनों का निष्पादन डीएसओ करावें. इसके लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी अपनी टीम के साथ प्रतिदिन समीक्षा बैठक करेंगे.

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में जिले की रैंकिंग प्रथम स्थान पर आ गयी है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जिले की रैंकिंग छठे स्थान पर है. जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.