Bhagalpur news इंस्पेक्टिंग जज ने व्यवहार न्यायालय का लिया जायजा, जल्द बनेगा अधिवक्ता भवन

पटना उच्च न्यायालय के इंस्पेक्टिंग जज अनिल कुमार सिन्हा ने शनिवार को कहलगांव अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया.

By Prabhat Khabar News Desk | February 1, 2025 11:56 PM

पटना उच्च न्यायालय के इंस्पेक्टिंग जज अनिल कुमार सिन्हा ने शनिवार को कहलगांव अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया. सर्वप्रथम अवर न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में चल रहे न्यायिक कार्यों को देखा.

अवर न्यायाधीश द्वितीय एवं तृतीय व मुंसफ जज के कोर्ट की कार्यवाही का जायजा लिया. तीनों कोर्ट से आठ वादों की न्यायिक कार्यों की जानकारी ली. वह बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुना. बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अधिवक्ताओं को बैठने के लिए अधिवक्ता भवन, बाथरूम, पानी की समस्या से अवगत कराया. एक्सपेक्टिंग जज ने अधिवक्ता भवन निर्माण के लिए चयनित स्थल का जायजा लिया. अनुमंडल पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये. अधिवक्ताओं को अधिवक्ता भवनबनाने में जो अड़चन आ रही है उसको दूर करने का भरोसा दे बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को समस्याओं के निबटारे का आश्वासन दिया.

इंस्पेक्टिंग जज ने अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का निर्माणाधीन उपकार का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिये. मौके पर भागलपुर के जिला जज रामसेवक नारायण पांडे, कहलगांव के अवर न्यायाधीश शिल्पा प्रशांत मिश्रा, अवर न्यायाधीश टू मो तस्नीम कौसर व मुंसिफ नीलम कुमारी, देवेन्द्र कुमार पांडे, कृष्ण देव सिंह, प्रेम शंकर सिंह, छोटेलाल उपाध्याय सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे.

एक ही कर्मी के भरोसे चल रहा पोस्ट ऑफिस

कोसी के पार 10 पोस्ट ऑफिस है. दसों पोस्ट ऑफिस में एक-एक स्टाफ है. जिससे कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाता है. पब्लिक परेशान होती है. जबकि हर एक पोस्ट ऑफिस में दो स्टाफ होना अनिवार्य है. इससे पूर्व प्रत्येक पोस्ट ऑफिस में दो-दो स्टाफ थे. डाकघर के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि नया सीएमजी और सुपरिटेंडेंट आने के बाद सभी ब्रांच से स्टाफ को हटा लिया गया है. जबकि, तत्काल सभी पोस्ट ऑफिस में कम से कम एक-एक स्टाफ देकर इस स्थिति को ठीक किया जा सकता है.

बार एसोसिएशन के सदस्यों ने सौपे ज्ञापन

बार के अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार पांडे और महासचिव कृष्ण देव सिंह ने फौजदारी न्यायालय का कार्य प्रारंभ करने, अधिवक्ता भवन निर्माण का जल्द शुभारंभ करने, स्थाई अधिवक्ता भवन नहीं रहने से अधिवक्ताओं को बैठने के साथ-साथ स्थाई वॉशरूम, पानी की समस्या, महिला अधिवक्ताओं को हो रही विशेष परेशानी के मांगों का ज्ञापन सौंपा गया.

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