आधार से नहीं जुड़े हैं भागलपुर में 54635 और बांका में 264 मजदूरों के जॉब कार्ड
प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार ने अपने कार्यालय में शुक्रवार को भागलपुर प्रमंडल के दोनों जिले भागलपुर व बांका के विकास कार्यों की समीक्षा की. मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन में तेजी लाने व अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.
प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार ने अपने कार्यालय में शुक्रवार को भागलपुर प्रमंडल के दोनों जिले भागलपुर व बांका के विकास कार्यों की समीक्षा की. मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन में तेजी लाने व अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. समीक्षा में पाया गया कि मनरेगा अंतर्गत सक्रिय लाभार्थियों की संख्या भागलपुर जिला में 204814 और बांका में 176308 है. भागलपुर जिले में 150179 व बांका जिले में 176044 आधार से जुड़े जॉब कार्डधारी हैं. यानी भागलपुर में 54635 और बांका में 264 मजदूरों का जॉब कार्ड आधार से नहीं जुड़ा है. आधार आधारित भुगतान का प्रतिशत भागलपुर जिले में 88.39 प्रतिशत और बांका जिले में 86.43 प्रतिशत है. आयुक्त ने जॉबकार्ड सत्यापन और आधार आधारित भुगतान शत-प्रतिशत करने का निर्देश दिया. विकास की अगली समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी बुलाने का भी निर्देश दिया गया. बैठक में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी, बांका के जिलाधिकारी अंशुल कुमार के अलावा दोनों जिले के डीडीसी मौजूद थे.
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भागलपुर में 358 व बांका में 718 आवास निर्माण शुरू नहीं
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा में पाया गया कि भागलपुर जिले में कुल स्वीकृत 86510 आवासों में से 85314 आवास पूर्ण हो चुके हैं. बांका जिले में 117940 में से 116221 आवास पूर्ण हो चुके हैं. स्वीकृत आवासों में से भागलपुर में 358 व बांका में 718 योजनाओं में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है. जुलाई-अगस्त, 2024 से पहले सभी अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा में पाया गया कि 2022-23 तक भागलपुर जिले में 144 के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 106 है, जबकि बांका जिले में 123 लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 107 है. इसी प्रकार 2023-24 के लिए भागलपुर जिले में 94 के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 40 है, जबकि बांका में 59 लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 39 है. इसमें अपूर्ण योजनाओं को अगस्त, 2024 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.पंचायत सरकार भवन की जमीन चिह्नित करने का काम भी पूरा नहीं
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