समीक्षा भवन में बुधवार को जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने राजस्व विभाग के लंबित मामलों की समीक्षा की. जिलाधिकारी ने कहा कि मापी के लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के लिए अंचलाधिकारी स्वयं पहल करें. आवेदक से ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करें और भू मापी करवायें. भू मापी के लिए सीधे शुल्क नहीं लेना है. दाखिल-खारिज के 63 दिन से ज्यादा के लंबित 5808 मामलों को प्राथमिकता के साथ सबसे पहले और इसके बाद 21 दिन से ज्यादा के 9586 लंबित मामलों का निष्पादन करें. दाखिल-खारिज के कुल 18904 मामले लंबित हैं. इसी तरह परिमार्जन, एलपीसी, जमाबंदी सत्यापन, जमाबंदी को आधार से सीडींग, जमाबंदी सुधार के लंबित मामलों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश सभी सीओ को दिया गया. डीसीएलआर को लंबित मामलों की मॉनिटरिंग कर शीघ्र निष्पादित करवाने का निर्देश दिया गया. अभियान बसेरा के अंतर्गत चिह्नित लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई गंभीरता से करने कहा गया. डीएम ने कहा कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा प्रखंडों के भ्रमण के दौरान भू समाधान पोर्टल की जांच की जायेगी. बैठक में डीडीसी कुमार अनुराग सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
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