जिन व्यवसायियों के पास हों पूरे कागजात, उनके जब्त माल को तुरंत रिलीज करे राज्यकर विभाग : चेंबर

इस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यालय में शुक्रवार को प्रदेश सरकार के राज्य कर विभाग के पदाधिकारियों के साथ व्यापारी प्रतिनिधियों की बैठक हुई.

By Prabhat Khabar News Desk | September 6, 2024 9:03 PM

इस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यालय में शुक्रवार को प्रदेश सरकार के राज्य कर विभाग के पदाधिकारियों के साथ व्यापारी प्रतिनिधियों की बैठक हुई. बैठक में विभिन्न व्यावसायिक संगठनों, अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रतिनिधियों एवं प्रमुख करदाता शामिल हुए.

बैठक में चेंबर अध्यक्ष श्रवण कुमार बाजोरिया ने कहा कि राज्य कर विभाग द्वारा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजे जा रहे व्यापारियों के माल को सीज करने की अवस्था में जिन व्यापारियों के पास उचित कागजात मौजूद रहता है, तो उनके माल को भी 15 दिनों तक नहीं छोड़ा जाता है. यह न्यायोचित नहीं है. इससे स्थानीय स्तर पर व्यापारी वर्ग के साथ-साथ उपभोक्ता एवं अन्य छोटे व्यापारी भी परेशान होते हैं. ऐसे में विभाग को इस पर आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है.

इससे पहले बैठक में राज्य कर विभाग हैडक्वाटर पटना से आये स्पेशल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स सच्चिदानंद शर्मा, डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स पटना रोहित रंजन, राज्य कर विभाग भागलपुर के एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स ऑडिट ललित कुमार, एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स अपील एमए जमा, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स इंचार्ज भागलपुर सर्कल संजीत कुमार, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स आईबी भागलपुर डिविजन आशीष रंजन, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स इंचार्ज भागलपुर सर्किल विजय कुमार पाठक, डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स भागलपुर सर्किल वन अजय पंडित, डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स भागलपुर सर्कल आनंद कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स आईबी भागलपुर डिविजन रत्नेश रंजन को चेंबर की ओर से सम्मानित किया गया.

मंच संचालन करते हुए महासचिव पुनीत चौधरी ने भी चेंबर अध्यक्ष का समर्थन किया और कहा कि विभाग द्वारा अधिक समय तक व्यवसायियों के माल को रोकने के बाद नुकसान होने की संभावना रहती है.

सीए श्रवण सलारपुरिया ने कहा कि राज्य कर विभाग द्वारा जो भी सूचनाएं जारी की जाती है, उन्हें जीएसटी पोर्टल के पॉप-अप पर भी दिखाया जाना चाहिए. ऐसा नहीं होने से व्यापारी आवश्यक नोटिस से अवगत नहीं हो पाते हैं और नुकसान उठाना पड़ता है. सीए मुरारी खेतान ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर कहा कि नई जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए, जो साइज निर्धारित की गयी है, वह काफी कम है. उसे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय डॉक्यूमेंट सही तरीके से सबमिट की जा सके. उपाध्यक्ष शरद सालारपुरिया ने धन्यवाद ज्ञापन किया.

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन चौधरी ने स्थानीय व्यापारियों को ट्रांसपोर्ट से हो रही परेशानियों से अवगत कराया. इस मौके पर चार्टर्ड संगठन के अध्यक्ष सीए अजय कुमार भगत, इबिया के अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल, जीएसटी कंसलटेंट मनीष बुचासिया, विमल अग्रवाल, अमरेंद्र कुमार, प्रदीप जैन, अधिवक्ता सुबोध कुमार, सिकंदर पंजियार, नवनीत ढांढनिया, सीए नीलेश अग्रवाल, दीपक कुमार सुल्तानिया, विशाल दुग्गड़, अशोक डीडवानिया, आनंद कुमार, प्रीतम कुमार विश्वकर्मा, प्रदीप कुमार सिंघानिया, मुकेश कुमार आजाद आदि उपस्थित थे.

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