आरा : भोजपुर जिले में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की लापरवाही और जिला जल स्वच्छता समिति के नियमित पर्यवेक्षण के अभाव में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा है. इसके बावजूद भी जिले के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले पर प्रशासन के आलाधिकारी और जन प्रतिनिधि भी मूकदर्शक बने हुए है. यही कारण है कि विभिन्न प्रखंडों और गांवों में बने जलमीनार सिर्फ शोभा की वस्तु बनी हुई है.
यही नहीं जलमीनार के रख-रखाव और नियमित रूप से संचालन सुनिश्चित कराने और ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर सरकार से पंचायतों को मिलने वाली राशि महज जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों की बीच बंदरबांट होकर रह जा रही है, जिसके कारण राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की जिले में प्रगति संतोष प्रद फिलहाल नहीं है. जलमीनार से अभी भी प्रखंडों और गांवों में आम लोगों तक शुद्ध पेय जल की सप्लाइ नहीं हो पा रही है.
इसके मुख्य वजह कई है, जिसमें प्रमुख जलमीनार से लाभान्वित होनेवाले गांवों के सभी गलियों और सभी लोगों के घरों तक पाइप लाइन का विस्तार ही नहीं हो पाया है. उल्लेखनीय है कि जिले के 187 ऐसे गांव है, जहां आज तक राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लाभ ही नहीं पहुंच पाया है.
साथ ही 100 ऐसे गांव है, जहां इस योजना को आंशिक रूप से शुरू की गयी है. इस मामले को लेकर पिछले दिनों संपन्न हुई जिलास्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में आरा सांसद राज कुमार सिंह ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता की खिंचाई की थी. सांसद ने अभियंता को आरर्सेनिक प्रभावित गांवों में आर्सेनिक मुक्त पानी उपलब्ध कराने को लेकर कार्रवाई करने का आदेश दिया था. वहीं अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के अंतर्गत कवर नहीं किये गये 187 गांवों में पेय जल की सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया था.
क्या कहते हैं डीडीसी
जिला जल स्वच्छता समिति के अध्यक्ष सह उप विकास आयुक्त श्यामानंद शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लाभ सभी गांवों तक पहुंचाया जायेगा. इसको लेकर पीएचडी विभाग को आवश्यक निर्देश दिया गया है.
