एग्रो मैनेजमेंट कोर्स अगले सत्र से
आरा : वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने शाहाबाद प्रक्षेत्र में कृषि उपज आधारित उद्योग संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए एग्रो मैनेजमेंट पाठ्यक्रम की शुरुआत करने का फैसला लिया है. ये बातें प्रभारी कुलपति प्रो डॉ धर्मेद्र कुमार तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहीं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में अगले सत्र से (जुलाई) एग्रो […]
आरा : वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने शाहाबाद प्रक्षेत्र में कृषि उपज आधारित उद्योग संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए एग्रो मैनेजमेंट पाठ्यक्रम की शुरुआत करने का फैसला लिया है.
ये बातें प्रभारी कुलपति प्रो डॉ धर्मेद्र कुमार तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहीं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में अगले सत्र से (जुलाई) एग्रो मैनेजमेंट पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू होगी. इसकी तैयारी को लेकर विवि ने सीसीडीसी समीर कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है. उन्होंने कहा कि शाहाबाद के प्रक्षेत्र के असंतुलन को दूर करने और विकास को लेकर नये पाठ्यक्रम की शुरुआत की गयी है.
इसके अंतर्गत कृषि उत्पादकता संवर्धन, कृषि वित्त, कृषि विपणन, फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि उपज आधारित उद्योग संवर्धन के गुर सिखाये जायेंगे. प्रभारी कुलपति ने कहा कि कृषि उत्पादकता संवर्धन के तहत उत्तम बीज एवं पारंपरिक बीज संरक्षण, उत्तम एवं प्राकृतिक उर्वरक, परंपरागत जल स्नेत संरक्षण, रेन हर्वेस्टिंग तथा माइक्रो कल्टीवेशन की भी छात्रों को शिक्षा दी जायेगी.
वहीं व्यावसायिक खेती, औषधीय खेती, फूलों की खेती और सब्जी की खेती से संबंधित भी गुर विद्यार्थियों को सिखाये जायेंगे. दूसरी ओर विवि में संतुलित और समन्वित शिक्षा विकसित की जायेगी ताकि पारिवारिक वातावरण विकसित किया जा सके. छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के परिसर में आवासीय सुविधा बहाल किये जाने को लेकर यूजीसी से संपर्क स्थापित कर राशि उपलब्ध कराने की गुहार लगायी जायेगी. प्रस्ताव को विवि की 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किया गया है. सीसीडीसी डॉ समीर वर्मा उपस्थित थे.
सेवा संपुष्टि का आदेश निरस्त
कुलसचिव ने दिनचर्या लिपिक मंजर इमाम कोविभिन्न आरोपों के आलोक में सेवा संपुष्टि आदेश को निरस्त कर दिया है. श्री इमाम को योगदान की तिथि 27 मार्च, 1984 से इनके मूल पद दिनचर्या लिपिक पदनाम का वेतनमान पुन: निर्धारण कर तदनुसार वेतन भुगतान का आदेश दिया है.
मूल पद से अधिक वेतनमान में भुगतान की गयी राशि की गणना कर आसान किस्तों में उसकी कटौती का आदेश प्राप्त करने के लिए वित्त पदाधिकारी से कुलसचिव ने मंतव्य की मांग की है.