एकजुट हो संघर्ष करने का लिया संकल्प सदर अस्पताल से निकाला जुलूस

आरा : बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का 13वां सम्मेलन आयोजित किया गया. नागरी प्रचारिणी सभागार में दो दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में संघ के कई बड़े नेता शामिल हुए. सम्मेलन में एकजुटता के साथ संघर्ष करने का संकल्प लिया गया. इस दौरान कर्मचारियों से जुड़ी मांगों पर विचार किया गया और […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |

आरा : बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का 13वां सम्मेलन आयोजित किया गया. नागरी प्रचारिणी सभागार में दो दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में संघ के कई बड़े नेता शामिल हुए. सम्मेलन में एकजुटता के साथ संघर्ष करने का संकल्प लिया गया. इस दौरान कर्मचारियों से जुड़ी मांगों पर विचार किया गया और प्रमुखता से इस ओर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया. सम्मेलन की शुरुआत के पहले कर्मचारियों ने सदर अस्पताल स्थित संघ भवन से एक जुलूस निकाला. जुलूस में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल थे. जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नागरी प्रचारिणी पहुंचा,

जहां झंडोत्तोलन के बाद सम्मेलन की कार्रवाई शुरू हुई. संघ के विनोद यादव, मंजू ओझा, जयगोविंद शर्मा की अध्यक्षता में सम्मेलन शुरू हुआ. खुले सत्र का उद्घाटन अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के सहायक महासचिव मंजुल कुमार दास ने किया. मुख्य वक्ता के रूप में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष शशिकांत राय, महामंत्री राजकिशोर राय, महामंत्री विश्वनाथ सिंह, उपाध्यक्ष बिंदु कुमारी, संघर्ष मंत्री रेखा कुमारी, बाल कृष्ण मेहता, दिनेश कुमार, अरुण कुमार ओझा, पूर्व एमएलसी लालदास राय, मनोज कुमार श्रीवास्तव, रामेश्वर सिंह, बैजनाथ सिंह, प्रभारी सिविल सर्जन डॉ प्रतीक सहित कई लोग शामिल थे.

अधिकार को सीमित करने की चल रही साजिश : मंजुल
महासचिव मंजुल कुमार दास ने कहा कि सरकारों की ओर से ट्रेड यूनियनों के अधिकारों को सीमित करने की साजिश की जा रही है. मजदूरों तथा किसानों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती की जा रही है. इसलिए आज आवश्यकता है संघर्ष कर एक ध्रुवीय दुनिया को बहुध्रुवीय दुनिया में तब्दील कर व्यवस्था को मजदूरों के पक्ष में झुकाने के लिए मजबूर
किया जाये.
सम्मेलन में रखी गयीं ये मांगें
सातवें वेतन आयोग को एक जनवरी, 2016 से किया जाये लागू
संविदा व ठेका कर्मियों को किया जाये नियमित
जनसंख्या के अनुरूप स्वास्थ्य केंद्रों पर बहाल की जाये सुविधाएं
वेतन व मानदेय का सरकार द्वारा समय पर किया जाये भुगतान
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