पटना. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि बियाडा के तहत 74 औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत है. राज्य सरकार द्वारा बिहार में बंद चीनी मिलों की लगभग 2900 एकड़ जमीन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए बियाडा को हस्तांतरित की गयी है. कैबिनेट ने बियाडा भूमि की लीज दरों में एमवीआर के आधार पर 80 %तक की छूट देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. राज्य में जमीन पर अधिकतम सात करोड़ तक की छूट दी जायेगी.
जिन जिलों में बियाडा भूमि के एमवीआर पर 80 प्रतिशत की छूट दी गयी है, उसमें गोपालगंज जिले के हथुआ फेज एक व दो, सीवान जिले के न्यू सीवान फेज एक व दो, औरंगाबाद, रोहतास जिले के बिक्रमगंज क्षेत्र, बक्सर जिले के डुमरांव क्षेत्र, गया जिले के गुरारू क्षेत्र, मुंगेर जिले के जमालपुर व मुंगेर क्षेत्र, पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर क्षेत्र, मधुबनी जिले का झंझारपुर क्षेत्र, मधेपुरा जिले का उदाकिशुनगंज व मुरलीगंज क्षेत्र, सहरसा जिले का सहरसा क्षेत्र और नालंदा जिले का बिहारशरीफ क्षेत्र हैं.
बियाडा की जमीन के एमवीआर में 60 % की छूट दी गयी है, उसमें पश्चिम चंपारण का बेतिया, कुमारबाग, रोहतास का डेहरी, भोजपुर का बिहिया, जहानाबाद, बिहटा, सीवान, मधुबनी जिले का सकरी, सीतामढ़ी, दरभंगा जिले का धरमपुर, कटिहार, किशनगंज जिले का खगरा क्षेत्र है. 40 % छूट वाले जिलों में भागलपुर का बरारी, पूर्णिया का बनमनखी, पूर्णिया सिटी, दरभंगा का दोनार व बेला, पूर्वी चंपारण का रक्सौल, वैशाली का हाजीपुर, बारूण व औरंगाबाद, बक्सर और लखीसराय हैं.
20 % छूट वाली भूमि में पूर्णिया का मरंगा, अररिया का फारबिसगंज, मधुबनी का लौहट फेज एक,दो व तीन, पूर्वी चंपारण का सुगौली, मुजफ्फरपुर व कोररा, वैशाली जिले का गोरौल फेज एक व दो, इपीआइपी, हाजीपुर, पटना जिले का फतुहा, पाटलिपुत्रा, बक्सर का नवानगर, नवादा का वारसलीगंज, मुंगेर जिले का सीताकुंड और खगड़िया जिले का खगड़िया औद्योगिक केंद्र की भूमि है.
उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसेन ने कहा कि बिहार के औद्योगिकीकरण की गति को और तेज करने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है. राज्य के 54 औद्योगिक क्षेत्रों की जमीन की लीज दरें 80 फीसदी से लेकर 20 फीसदी तक कम कर दी गयी हैं. यानी बियाडा के 54 औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगाना अब काफी सस्ता हो गया है.
उद्योग मंत्री ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में यह बहुत बड़ा फैसला है. उन्होंने कहा कि बियाडा के कई औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की दरों को युक्ति संगत बनाया गया है, ताकि राज्य में उद्योग लगाना सस्ता और आसान हो.
