सीवान. जिले में बालू का अवैध खनन व परिवहन रोकने के लिए संवेदनशील जगहों पर कड़ी निगरानी होगी. परिवहन वाले मार्गों पर एकीकृत स्थायी चेकपोस्ट बनाया जायेगा. इसके लिए सरकार को संवेदनशील स्थल को चिह्नित कर प्रस्ताव भेजा जायेगा, ताकि चेकपोस्ट का निर्माण हो सकें. माना जा रहा है कि अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए जल्द ही जिले में नयी कार्य योजना लागू कर इस पर लगाम लगायी जा सकेंगी. चेकपोस्ट बनाने के लिए 2000 से 2500 वर्गफीट जगह को चिह्नित किया जाना है. सीवान के साथ-साथ सीमावर्ती जिला गोपालगंज, छपरा में भी स्थायी चेकपोस्ट का निर्माण होना है.
हाल ही में हुई थी समीक्षा बैठक
हाल के महीनों में अवैध खनन व परिवहन में हुए वृद्धि को देखते हुए सरकार ने समीक्षा बैठक कर स्थायी चेकपोस्ट निर्माण कराने का निर्णय लिया है. इसके बाद खान व भूततत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक कर अवैध खनन व परिवहन की दृष्टिकोरण से संवेदनशील स्थलों पर स्थायी एकीकृत चेकपोस्ट की स्थापना को लेकर निर्देश दिया था. उन्होंने स्थलों को चिह्नित कर भूमि विवरणी, खाता, खेसरा व रकवा सहित प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने की बात कहीं थी.
एक प्रशासनिक कक्ष सहित अन्य का होगा निर्माण
जिला प्रशासन के द्वारा एकीकृत स्थायी चेकपोस्ट बनाने के लिए जगह चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. अभी तक चार से पांच स्थानों के नाम को चिह्नित किया गया है. जिसमें से अंतिम समय में एक नाम पर मुहर लगेंगी. इसके बाद प्रस्ताव को बनाकर सरकार को भेज दी जायेगी. स्थायी एकीकृत स्थायी चेकपोस्ट का निर्माण में एक प्रशासनिक कक्ष, एक हॉल, एक विश्राम कक्ष, दो टॉयलेट, एक स्नानाघर व एक बरामदा को समाहित करते हुए भवन निर्माण क्षेत्र लगभग 2000 से 2500 वर्गफीट होगा. जिसमें 25 से 30 मानव बल का आवासन की व्यवस्था रहेगी. जहां पर चेकपोस्ट निर्माण किया जायेगा. उसके आसपास जब्त किये गये वाहनों को रखने के लिए सरकार और रैयती भूमी उपलब्ध रहना भी होगा.
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चेकपोस्ट पर लगेगा नंबर प्लेट रीडिंग कैमरे
चेकपोस्ट पर ऑटोमैटिक बैरियर गेट का निर्माण होगा. साथ ही ऑटो नंबर प्लेट रीडिंग कैमरे भी लगा रहेगा. इससे यहां से गुजरने वाले हर वाहन का रिकॉर्ड तैयार होगा. यदि कोई वाहन रुकता है, या कोई वाहन अधिक बालू लेकर गुजरेगा साथ ही किसी भी तरह का उल्लंघन करता है, तो उसके वाहन की पहचान नंबर प्लेट के साथ की जायेगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. चेकपोस्ट पर तैनात कर्मियों को इसके संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी भी दी जायेगी. यहां पर रात में भी वाहनों की निगरानी की जा सकें. इसके लिए चेकपोस्ट को दूधिया रोशनी से रोशन किया जायेगा. इसको लेकर हाइमास्क भी लगाया जाना है. इसके साथ ही यहां पर तैनात अधिकारियों और कर्मियों के पास ड्रैगन लाइट ट्रॉली बैरियर भी रहेगा.
बालू घाटों का टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं
जिले में अभी तक सरकारी खनन ठप है. इसका कारण है कि बालू घाटों का टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है. इसके कारण अवैध खनन से सरकार को प्रति माह राजस्व की क्षति भी हो रही है. वर्ष 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से बिहार सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्त्रोत बालू है. कोई भी निर्माण कार्य बिना बालू के संभव नहीं है. इधर अवैध बालू परिवहन के मामले में खनन विभाग ने लकड़ीनबीगंज प्रखंड के मदारपुर बाजार के समीप से एक डंपर पर बालू जब्त किया है. इस गाड़ी पर करीब 2.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ट्रक को जब्त कर खनन विभाग के अधिकारियों ने बसंतपुर थाना को सर्पूद कर दिया है.
क्या कहते है अधिकारी
जिले में बालू के अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए एकीकृत स्थायी चेकपोस्ट का निर्माण होगा. इसको लेकर विभाग से पत्र मिला है. इसके बाद जगह चिह्नित करने की प्रक्रिया चल रही है. जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया जायेगा.
बलवंत कुमार, जिला खनिज विकास पदाधिकारी सीवान
