वित्त मंत्री ने नये बजट में राज्य में देशी गायों की नस्लों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए अलग से गौवंश संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है.
यह संस्थान पशुपालन विभाग के अंतर्गत स्थापित किया जायेगा. इसके लिए बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
पूरे बजट का अवलोकन करें, तो यह पता चलता है कि इस बार प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि और इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों पर कम उदारता बरती गयी है.
कृषि के लिए योजना आकार में कुल बजट का 1.53 प्रतिशत, पशुपालन में 0.72 प्रतिशत, पर्यावरण में 0.34 प्रतिशत का ही प्रावधान किया गया है. हालांकि, हर बार की तरह ही इस बार भी शिक्षा के योजना आकार में सबसे ज्यादा 17.42 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है.
स्वास्थ्य की योजनाओं के लिए 6.08 प्रतिशत, नगर विकास एवं आवास विभाग पर 3.56 प्रतिशत, ग्रामीण विकास विभाग पर 7.71 प्रतिशत, ग्रामीण कार्य के लिए बजट के योजना आकार में 4.32 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है.
Posted by Ashish Jha
