Bihar Budget 2021: बिहार में कौशल विकास के लिए बना नया विभाग, 5 साल में 20 लाख रोजगार देने पर फोकस
वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने पहले बजट में महिला सशक्तीकरण, युवा शक्ति का विकास और शहरी या नगरीय सुविधाओं के विकास करने पर खासतौर से फोकस किया है.
पटना . वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने पहले बजट में महिला सशक्तीकरण, युवा शक्ति का विकास और शहरी या नगरीय सुविधाओं के विकास करने पर खासतौर से फोकस किया है.
बजट भाषण में श्री प्रसाद ने इसे ध्यान रखते हुए एक नये विभाग के गठन की घोषणा की. इसका नाम युवा कौशल एवं उद्यमिता विभाग होगा. इसके अंतर्गत राज्य के सभी आइटीआइ और पॉलीटेक्निक आयेंगे.
इन संस्थानों में युवाओं को नयी तकनीकों पर आधारित कोर्स, मसलन फाइबर ऑप्टिक्स, आइटी, ट्रांसफॉर्मर निर्माण समेत ऐसे अन्य क्षेत्रों की समुचित ट्रेनिंग दी जायेगी. इन कोर्सों की रूपरेखा बाजार की मांग के अनुरूप होगी, ताकि इन्हें रोजगार मिलने में सहायता मिले.
इसके अलावा सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर और सभी प्रमंडलों में टूल रूम की स्थापना की जायेगी. मेगा स्किल सेंटर में वैसे युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिनका नामांकन आइटीआइ या पॉलिटेक्निक संस्थानों में नहीं हो पाया है.
इस तरह के तमाम कवायदों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए प्रेरित करना है. राजगीर में स्टेडियम के साथ ही एक खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जायेगी. इसके अलावा राज्य में एक मेडिकल और एक इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना करने की भी योजना है.
पांच साल में 20 लाख रोजगार देने पर खास फोकस
राज्य सरकार ने नये बजट में वित्तीय वर्ष 2021 से 2025 के बीच सूबे में 20 लाख युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रावधान किया है. ये रोजगार निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर पैदा किये जायेंगे. इसके लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है.
स्वरोजगार के लिए सरकार देगी अनुदान व ऋण
सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार या उद्यमी बनाने के लिए सभी तरह के प्रशिक्षण के अलावा खासतौर से ऋण देने की व्यवस्था की है. इसके तहत युवाओं को पांच लाख रुपये का अनुदान और पांच लाख रुपये मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जायेगा.
वहीं, सभी वर्गों की महिलाओं को पांच लाख अनुदान के अलावा बिना किसी ब्याज पर पांच लाख रुपये का ऋण दिया जायेगा. यह ऋण किसी बैंक से नहीं, बल्कि सरकार अपने स्तर पर मुहैया करायेगी. इसके लिए एक अलग से निगम बनाया जायेगा, जो इसमें आवेदन करने वालों की पात्रता की जांच कर ऋण देगा. इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
Posted by Ashish Jha