‍Bihar Budget 2024: सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर उपकरण व लैब के लिए सरकार ने खोला खजाना, जानें कितने मिले पैसे

‍Bihar Budget सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ कर दी गयी है. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मार्च 2025 तक के लिए प्रदेश के 4075 सरकारी स्कूलों में कंप्यूट उपकरण एवं अन्य सामग्री के लिए राशि आवंटित कर दी है

By RajeshKumar Ojha | February 13, 2024 7:16 PM

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मार्च 2025 तक राज्य के सभी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को लेकर उपकरण व लैब की व्यवस्था कर उसे क्रियान्वित कर दिया जायेगा. मंगलवार को विधानसभा में डॉ रामानुज प्रसाद के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के 4075 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ कर दी गयी है. 1987 प्रारंभिक व उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में आइसीटी के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मध्य विद्यालय में 10-10, जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 20-20 कंप्यूटर लगाने का आदेश निर्गत किया गया है. शेष सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में 2024-25 सत्र के दौरान कंप्यूटर शिक्षा को लेकर उपकरण व लैब स्थापित कर दिये जायेंगे.

डिग्री कॉलेज विहीन नौ अनुमंडलों में जमीन की तलाश

तारकिशोर प्रसाद के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा को लेकर हर संभव कदम उठा रही है. इस कड़ी में उन अनुमंडलों में प्राथमिकता के आधार पर सरकारी डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं, जहां अब तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं हैं. ऐसे 18 डिग्री कॉलेज विहीन अनुमंडलों की पहचान किये जाने के बाद उनमें से नौ अनुमंडलों में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना कर दी गयी है. शेष नौ अनुमंडलों में से अधिकांश में भूमि की अनुपलब्धता के चलते विलंब हो रहा है. अगर सदस्य इस दिशा में प्रयास करेंगे, तो सरकार को मदद मिलेगी. श्री चौधरी ने कहा कि सरकार निजी कॉलेजों को भी मान्यता देती है. राज्य में दो केंद्रीय विवि भी स्थापित हुए हैं, जबकि तीसरे की स्थापना को लेकर भूमि चयन प्रक्रियाधीन है.

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सिमरी बख्तियारपुर में डिग्री कॉलेज अगले साल तक होगा पूरा

सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना संबंधित युसूफ सलाहउद्दीन के प्रश्न पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि भूमि की अनुपलब्धता से भवन निर्माण में विलंब हो रहा था. डीएम ने पत्र के माध्यम से 2.5 एकड़ भूमि उपलब्ध होने की जानकारी दी है. भवन निर्माण से पुन: प्राक्कलन बनाया गया है. अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण करा दिया जायेगा.

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