Bihar Budget: नीतीश सरकार ने किसानों और शिक्षा के लिए खोला खजाना, जानें किस विभाग को मिली कितनी राशि
सम्राट चौधरी ने 2 लाख 78 हजार 425 करोड़ रुपये यानी 2.78 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस बार शिक्षा विभाग को बजट में सबसे बड़ा हिस्सा मिला है. सरकार ने इस बार किसानों के लिए भी खजाना खोला है. अन्य विभागों को कितनी राशि आवंटित हुई. जानिए इस रिपोर्ट में...
बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन राज्य के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार सदन में बजट पेश किया. सम्राट चौधरी ने 2 लाख 78 हजार 425 करोड़ रुपये यानी 2.78 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट आकार है. बजट में गैर योजना मद में एक बार फिर शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा 22 प्रतिशत रकम आवंटित की गई है. इसके बाद ग्रामीण विकास के लिए गैर योजना मद की राशि का 13.84 प्रतिशत खर्च किया जाएगा. नीतीश सरकार ने इस बार किसानों के लिए भी खजाना खोल दिया है. बजट में कृषि विभाग को कुल 3600.92 करोड़ की राशि मिली है. वहीं पशु संसाधन के लिए 1631.35 करोड़ रुपए.
अब तक का सबसे बड़ा बजट
वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य के इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है. 2023-24 में बिहार की अर्थव्यवस्था 10.64 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ी है. बिहार की यह उपलब्धि देश व अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से अधिक है. यह गर्व की बात है कि पिछले एक दशक में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आकार में डेढ़ गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गयी है.
इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस
बजट में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया गया है. साथ ही आईटी सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए बिहार आईटी नीति 2024 लागू की गई. यह पॉलिसी 5 साल तक लागू रहेगी. राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन में निवेश पर सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा स्मार्ट मीटर का दायरा भी बढ़ाया जाएगा.
हर प्रखंड में इनडोर स्टेडियम
सात निश्चय भाग 2 पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, इसके लिए 5040 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. खेल को बढ़ावा देने के लिए हर प्रखंड में इनडोर स्टेडियम बनाया जायेगा. वहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
किस विभाग को मिली कितनी राशि
