Bihar Cabinet Decision: बिहार के होमगार्ड जवानों को नीतीश सरकार ने दिया तोहफा, पुलिस की तर्ज पर मिलेगा ग्रेड पे का लाभ
Bihar Cabinet Decision: बिहार के होमगार्ड जवानों (Bihar Home Guard ) को नीतीश सरकार (CM Nitish kumar govt) ने बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में कुल नौ एजेंडों पर सहमति बनी. कैबिनेट द्वारा बिहार पुलिस (Bihar police) के सिपाहियों के तर्ज पर होमगार्ड के जवानों को भी ग्रेड-पे 2200-2400 और 2800 देने पर सहमति दी गयी.
Bihar Cabinet Decision: बिहार के होमगार्ड जवानों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में कुल नौ एजेंडों पर सहमति बनी. कैबिनेट द्वारा बिहार पुलिस के सिपाहियों के तर्ज पर होमगार्ड के जवानों को भी ग्रेड-पे 2200-2400 और 2800 देने पर समहति दी गयी. अब होमगार्ड के जवानों को एक जनवरी 2006 से वैचारिक और 21 जनवरी 2010 से वास्तविक लाभ मिलेगा.
इसके अलावा कोरोना और लॉकडाउन के कारण राज्य में व्यावसायिक पैसेंजर व मालवाहक वाहनों के मालिकों को 63 दिनों के रोड टैक्स में माफी पर सहमति दी है. साथ ही राज्य में ऐसे रजिस्टर्ड पैसेंजर व मालवाहक वाहनों को एक साल की अवधि में रोड टैक्स पर किसी प्रकार का अर्थदंड को भी माफ कर दिया गया है. अब वाहन मालिकों को 21 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक रोड टैक्स पर कोई अर्थदंड नहीं देना होगा.
कैबिनेट ने आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय -2 में शामिल सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के मुफ्त इलाज की नयी योजना बाल हृदय योजना की स्वीकृति दी है. राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल में 100 छात्रों के नामांकन के लिए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के न्यूनतम मापदंडों के अनुसार कार्यालय और 14 विभागों में गैर शैक्षणिक कर्मियों के कुल 26 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
साथ ही राज्य के क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों और अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए विभिन्न कोटि के कुल 143 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत नव नियोजित संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक व मानदेय के भुगतान के लिए 178 करोड़ 66 लाख 59 हजार की मंजूरी दी गयी. ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक को छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा की प्रत्याशा में मानदेय के रूप में कुल 130 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं.
Posted By: Utpal kant