गोपालगंज व छपरा मेडिकल काॅलेजों को मिले तीन अरब 72 करोड़, पटना विवि के विकास के लिए भी एक अरब 63 करोड़ मंजूर

कैबिनेट के मुख्य फैसले

• चौथे कृषि रोड मैप की योजनाओं के लिए 343 करोड़ से अधिक राशि मंजूर

• गोपालगंज मेडिकल कालेज के लिए दो अरब 99 करोड़ रुपये की स्वीकृति

• छपरा मेडिकल कालेज के उपकरण खरीद के लिए 73 करोड़

• मुंगेर राजकीय मेडिकल कालेज के लिए एक अरब 51 करोड़ से अधिक राश मंजूर

• पटना विवि के विकास के लिए एक अरब 63 करोड़ मंजूर

• 2024 की छुट्टियों की सूची जारी

चौथे कृषि रोड मैप की चार योजनाओं के लिए यह राशि जारी

राज्य में चौथे कृषि रोड मैप की विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यक्रमों के लिए कैबिनेट ने 343 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति दी है. कैबिनेट ने चौथे कृषि रोड मैप की चार योजनाओं के लिए यह राशि जारी की है. इसके अलावा कैबिनेट ने गोपालगंज में नये मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. मुंगेर जिले में स्थापित होनेवाले मेडिकल कॉलेज की जमीन लीज पर लेने के अलावा छपरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उपकरणों की खरीद मद में राशि जारी की है.

पटना विवि के विकास के लिए एक अरब 63 करोड़ मंजूर

कैबिनेट ने पटना विश्वविद्यालय के तहत विज्ञान ब्लॉक में जी प्लस 7 और नये बालिका छात्रावास के दो ब्लॉक जी प्लस 9 और स्टाफ क्वाटर जी प्लस 3 के निर्माण के लिए भी राशि जारी कर दी है. कैबिनेट ने राज्य में एससी व एसटी विभाग के तहत संचालित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के भोजन, पोशाक की आपूर्ति, पोशाक की धुलाई और परिसर की सफाई का काम जीविका को सौंपने पर सहमति दी गयी है. कैबिनेट ने बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली 2023 की स्वीकृति प्रदान की. इसके साथ ही अगले साल 2024 की सरकारी छुट्टियों को भी मंजूरी दी गयी.

दलहन मिशन कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत दलहन मिशन कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 108 करोड़ 59 लाख की स्वीकृति दी है. इस राशि से राज्य में दलहन फसलों के प्रत्यक्षण, बीज वितरण और बीज उत्पादन के साथ उत्पदाकता में वृद्धि करना है. इसके अलावा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कुल 46 करोड़ आठ लाख 75 हजार की राशि स्वीकृत की गयी है. इसमें केंद्रांश की 24 करोड़,राज्यांश की 16 करोड़ और टॉपअप में छह करोड़ आठ लाखी की स्वीकृति दी गयी है. केंद्र प्रायोजित एकीकृत बागवानी मिशन राज्य की 23 जिलों अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली और पश्चिम चंपारण जिलों में चलायी जा रही है. इसमें मशरूम की खेती, संरक्षित खेती, मधुमक्खी पालन, कूल एवं वैल्यू चेन डेवलपमेंट और मूल्य वर्धन के लिए फसलोत्तर प्रबंधन और बाजार के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना है.

सूक्ष्म सिंचाई के लिए 125 करोड़ 61 लाख की राशि स्वीकृत

इसी प्रकार खेतों तक सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए प्रति बूंद अधिक फसल (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) के तहत सूक्ष्म सिंचाई के लिए 125 करोड़ 61 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है. इस योजना में सभी श्रेणी के किसानों को ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई की स्थापना के लिए अनुदान दिया जायेगा. इसके अलावा एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के लिए कुल 64 करोड़ 43 लाख की स्वीकृति दी गयी है. इस राशि का उपयोग किसानों को छोटे ट्रैक्टर, कस्टर हायरिंग सेंटर, ग्रामों के कृषि बैंकों की स्थापना, फसल अवशेष प्रबंधन आदि के लिए अनुदान दिया जायेगा.

गोपालगंज में नये मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने गोपालगंज जिला में नये मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्थापना की स्वीकृति दी है. इसकी स्थापना पर कुल दो अरब 99 करोड़ 78 लाख खर्च होंगे. इसी प्रकार से जीएमसी, छपरा में 500 बेड के अस्पताल के लिए उपकरणों की खरीद के लिए 73 करोड़ दो लाख की स्वीकृति दी गयी है. कैबिनेट ने मुंगेर जिला में स्थापित होनेवाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण के लिए जमालपुर अंचल की 14.7681 एकड़ जमीन लंबे लीज पर लेने के लिए एक अरब 51 करोड़ 13 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी है.

शिक्षा दिवस पर पटना विवि को बड़ा उपहार

डा सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट शिक्षा दिवस के मौके पर पटना विश्वविद्यालय को बड़ा उपहार दिया है. कैबिनेट ने पटना विश्वविद्यालय के विज्ञान ब्लॉक के लिए जी प्लस 7 भवन, नये बालिका छात्रावास के लिए दो ब्लॉक का जी प्लस 9 भवन और स्टाफ क्वाटर के लिए जी प्लस 3 भवन के निर्माण के लिए कुल एक अरब 63 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी.

एससी व एसटी के सभी आवासीय विद्यालयों का गैर शैक्षणिक कार्य करेगी जीविका

राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी आवासीय विद्यालयों में मेस का संचालन जिसमें भोजन (जलपान सहित) के अलावा पोशाक का आपूर्ति, पोशाक की धुलाई और विद्यालय के परिसर की साफ-सपाई का काम जीविका को देने के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी.