बिहार में 95.5 प्रतिशत लोगों के पास कोई गाड़ी नहीं, महज 0.44 फीसदी के पास चार पहिया वाहन

बिहार में जाति गणना में संकलित आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश की गई. शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पेश की गई इस रिपोर्ट में जातियों की आर्थिक और आवासीय हाल के बारे में बताया गया. रिपोर्ट में इस बात की जानकारी भी दी गई है कि किस जाति के लोग कितने पढे लिखे हैं. साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस जाति की कितनी आय है और कितने लोगों के पास गाड़ी है.

बिहार में गाड़ियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की 14 फीसदी आबादी झोपड़ी में रहती है. एक फीसदी से भी कम लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है. रिपोर्ट में सबसे चौकने वाला खुलासा मोटरवाहन को लेकर हुआ है. जिसके मुताबिक राज्य में 95.49 फीसदी लोगों के पास आज भी किसी प्रकार की कोई गाड़ी नहीं है. यानि राज्य में 12 करोड़ 48 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई वाहन नहीं है. ऐसे लोग कहीं भी आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं.

95.49 फीसदी लोगों के पास कोई वाहन नहीं

रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में चार पहिया वाहन मालिकों की संख्या कुल जनसंख्या का 0.44 प्रतिशत है, जो 5,72,146 है. दोपहिया वाहन 3.80 प्रतिशत लोगों के पास है, जिनकी संख्या 49,62,000. तिपहिया वाहनों की बात करें तो 0.11 प्रतिशत लोगों के पास हैं यानी 1, 42, 689 है. केवल 0.03 प्रतिशत लोगों के पास छह या अधिक पहियों वाले वाहन हैं, ऐसे लोगों की संख्या 40,336 है. अगर ट्रैक्टर रखने वालों की बात करें तो उनकी संख्या 1,67,062 है, जो 0.13 फीसदी है. 95.49 फीसदी लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई वाहन नहीं है.

कितने प्रतिशत लोगों के पास कौन से वाहन

• दो पहिया वाहन 3.80 प्रतिशत लोगों के पास

• तीन पहिया वाहन 0.11 प्रतिशत लोगों के पास

• चार पहिया वाहन 0.44 प्रतिशत लोगों के पास

• छह पहिया वाहन 0.03 प्रतिशत लोगों के पास

• ट्रैक्टर 0.13 फीसदी लोगों के पास

34.13 प्रतिशत लोग गरीब

लोगों के पास गाड़ी न होने का एक कारण राज्य में गरीबी का होना है. रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 34.13 प्रतिशत परिवार की आमदनी छह हजार रुपये मासिक से कम है. इनकी संख्या 94,42,766 है. जबकि 29.61 प्रतिशत परिवार की मासिक आमदनी छह हजार से दस हजार रुपये तक की है. 10 हजार से 20 हजार रुपये तक की मासिक आमदनी वाले मात्र 18.06 प्रतिशत परिवार हैं. वहीं पचास हजार रुपये से अधिक मासिक आमदनी वाले परिवारों की संख्या 03.09 प्रतिशत है.