‍Bihar: पटना में 35 और मोतिहारी में 117 ईंट-भट्ठों को खान विभाग ने भेजा नोटिस, सात दिनों में हो सकते हैं बंद

‍Bihar: राज्य सरकार के द्वारा ईंट भट्ठों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है. खान एवं भू-तत्व विभाग ने पटना में 35 और मोतिहारी में 117 ईंट-भट्ठों को नोटिस भेजा है. सात दिन में रॉयल्टी नहीं देने पर इन सभी को बंद कराने के निर्देश दिये हैं. पटना जिले के 35 भट्ठों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 23, 2023 11:30 AM

‍Bihar: राज्य सरकार के द्वारा ईंट भट्ठों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है. खान एवं भू-तत्व विभाग ने पटना में 35 और मोतिहारी में 117 ईंट-भट्ठों को नोटिस भेजा है. सात दिन में रॉयल्टी नहीं देने पर इन सभी को बंद कराने के निर्देश दिये हैं. पटना जिले के 35 भट्ठों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. विभाग ने नये सिरे से पटना जिला को निर्देश दिये हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने की अपेक्षा आदेश के अनुरूप भट्ठों को बंद कराया जाये. साथ ही, निर्मित ईंटों को जब्त कर लिया जाये. बताया जा रहा है कि विभाग के द्वारा ईंट भट्ठों को नोटिस मिलने के बाद से उसमें हड़कंप मच गया है. इस बड़ी कार्रवाई से ईंट के दाम पर भी असर पड़ने की संभावना है.

कई जिलों में 60 प्रतिशत से कम हुई राजस्व की वसूली

विभागीय सूत्रों के अनुसार मोतिहारी जिले में 117 ईंट भट्ठों को मांग पत्र भेजा गया है. मोतिहारी के खनन पदाधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि वे टैक्स नहीं चुकाने वाले भट्ठों को तत्काल बंद कराएं. इसके अलावा बेतिया, पूर्णिया, बक्सर, रोहतास, गया गोपालगंज, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, नालंदा, मधुबनी, वैशाली, भागलपुर, भोजपुर, कैमूर, मुजफ्फरपुर और खगड़िया जिले में 60 प्रतिशत से कम राजस्व वसूली हुई है. उन्हें चेतावनी दी गयी है. जिलों को निर्देश दिये गये हैं कि वे सात दिनों में बताएं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितने ईंट भट्ठों पर कार्रवाई की और उन्हें बंद कराया है. पिछले दिनों भी राजस्व नहीं चुकाने वाले भट्ठों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे. आदेश के बाद अब जिलों में इस पर अमल शुरू हो गया है.

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हाईकोर्ट ने वैशाली और नालंदा जिला के 49 ईंट भट्ठों को बंद करने का दिया था आदेश

गौरतलब है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए वैशाली और नालंदा जिला के 49 ईंट भट्ठों को बंद करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही, ईंट भट्ठों को फ्लाइ ऐस ब्रिक्स में परिवर्तन करने के बारे में तेजी से कार्रवाई करने का आदेश दिया था.

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