Bihar Election 2020: क्या है स्वामित्व योजना जिसका जिक्र PM मोदी ने अपने भाषण में किया, इससे आपको क्या और कैसे मिलेगा फायदा?
Bihar Election 2020, What Is Svamitva Scheme: बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने (PM Narendra Modi) अपने अभियान की शुरूआत की. जनसभा को संबोधित करते पीएम ने स्वामित्व योजना (Svamitva Scheme) का जिक्र किया.
Bihar Election 2020 , What Is Svamitva Scheme: बिहार चुनाव के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने (PM Narendra Modi)अपने अभियान की शुरूआत की. पीएम ने शुक्रवार को बिहार में सासाराम, भागलपुर और गया में एक के बाद एक तीन रैलियां की. बिहार में जनसभा को संबोधित करते पीएम ने स्वामित्व योजना (Svamitva Scheme) का जिक्र किया.
प्रधानमंत्री ने रैली में कहा कि केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है. इस योजना में सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है. सारी कार्यवाही के बाद गांव के लोगों को, हर एक नागरिक का उनके घर का, उनकी जमीन का स्वामित्व कार्ड दिया जा रहा है. आइये जानते है इस योजना के बारे में …
केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है।
इस योजना में सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है।
सारी कार्यवाही के बाद गांव के लोगों को, हर एक नागरिक का उनके घर का, उनकी जमीन का स्वामित्व कार्ड दिया जा रहा है।
– पीएम @narendramodi #BiharWithNamo pic.twitter.com/QwyAwkz4tu
— BJP (@BJP4India) October 23, 2020
What Is Svamitva Scheme: क्या है स्वामित्व योजना?
स्वामित्व योजना (Svamitva Scheme) पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया था. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के मालिकों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है. इस योजना को चार साल (2020-2024) की अवधि में पूरे देश में लागू किया जा रहा है. इसके जरिये देश के देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर किया जायेगा.
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इस योजना के जरिये एक लाख संपत्ति धारकों को उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस लिंक भेजा जायेगा. उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 सहित 6 राज्यों के 763 गांवों के लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा.केंद्र सरकार ने यह योजना ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए शुरू की है और सरकार का दावा है कि आने वाले समय में इससे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.