Bihar Election 2020: RJD के घोषणापत्र में बड़े-बड़े वादे- कर्ज माफी, स्मार्ट गांव, रोजगार… यहां पढ़िए क्या है खास

Bihar Assembly Election 2020: बिहार चुनाव (Bihar Chunav) के लिए राजद ने शनिवार को घोषणापत्र का ऐलान कर दिया. राजद के घोषणापत्र में उच्च शिक्षा, स्मार्ट गांव, स्वयं सहायता समूह और उद्योगों को बढ़ाने देने के 17 वादे किए गए हैं. राजद के घोषणापत्र के पर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) का कहना है कि यह ‘प्रण हमारा संकल्प बदलाव का’ है.

‍Bihar Election 2020, RJD Releases Manifesto: बिहार चुनाव के लिए राजद ने शनिवार को घोषणापत्र को जारी कर दिया. राजद के घोषणापत्र में उच्च शिक्षा, कर्जमाफी, स्मार्ट गांव, स्वयं सहायता समूह और उद्योगों को बढ़ावा देने के 17 वादे किए गए हैं. घोषणापत्र पर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव का कहना है कि यह ‘प्रण हमारा संकल्प बदलाव का’ पर आधारित है. बिहार को बदलने वाला घोषणापत्र जारी किया गया है. घोषणापत्र में 10 लाख नौकरी, स्थायी नियुक्ति, नियमित वेतनमान का भरोसा भी है.

राजद का संकल्प-
समग्र विकास एकमात्र विकल्प!

आओ मिलकर कदम बढ़ाएँ
तेजस्वी संग नया बिहार बनाएँ! pic.twitter.com/OIVTfdxkVy

— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) October 24, 2020

राजद के घोषणापत्र में क्या है खास?

• नए स्थायी पदों पर 10 लाख युवाओं को नौकरी

• किसान आयोग, व्यवसायी आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का गठन

• सभी कर्मचारियों को स्थायी करके समान काम के बदले समान वेतन

• किसानों का कर्जमाफ, गांवों को सीसीटीवी की सौगात

• रोजगार के लिए नई औद्योगिक पॉलिसी में नए उद्योगों की स्थापना

• नियोजित शिक्षकों को वेतनमान और कार्यपालक सहायकों, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षकों की बहाली

• मूल निवासी युवाओं के लिए सरकारी बहाली परीक्षाओं में फॉर्म निशुल्क

• कार्यालय सहायक, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षकों, सेविका और सहायिका, आशा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों की मांगों पर पहल

• हेल्थकेयर सेक्टर में निजी और असंगठित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष-परोक्ष रोजगार के लाखों अवसर

• जीविका कैडरों को नियमित वेतनमान पर स्थायी नौकरी और ब्याज मुक्त ऋण

• आंगनबाड़ी और आशा दीदियों का मानदेय दोगुना

• कॉरपोरेट जगत के सहयोग से कौशल विकास केंद्रों की स्थापना

• हर जिले में रोजगार केंद्रों की स्थापना करके अधिकतम 200 दिनों में रोजगार

• रोजगार प्रक्रिया में गैर-सरकारी बिचौलियों, एजेंसियों पर पाबंदी

• श्रमिकों के हितों में सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में जाने से रोक

• प्रसव सहयोग 1400 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए

Posted : Abhishek.