बिहार में बिजली के बिल में कटौती होने की संभावना है. बताया जा रहा है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) अगस्त 2024 से बिहार को अगले 25 वर्षों तक 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगी. इसको लेकर शुक्रवार को एसइसीआइ और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के पावर मैनेजमेंट सेल (PMC) के बीच एकरारनामा पर हस्ताक्षर किया गया. होल्डिंग कंपनी के सीएमडी संजीव हंस की मौजूदगी में एसइसीआइ की ओर से महाप्रबंधक अतुल कुमार नायक और पावर मैनेजमेंट सेल के मुख्य अभियंता अभिजीत कुमार ने हस्ताक्षर किये. इस अवसर पर नाॅर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी प्रभाकर भी उपस्थित रहे. पीएमसी के निदेशक एके सिन्हा ने बताया कि एसइसीआइ ने 18 माह में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर आपूर्ति का भरोसा दिलाया है.
नहीं लगेगा संचरण शुल्क, होगी राजस्व की बचत
होल्डिंग कंपनी के सीएमडी संजीव हंस ने कहा कि सोलर इनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दिये गये बिजली के उपयोग में संचरण (ट्रांसमिशन) शुल्क नहीं लगेगा. इससे डिस्कॉम कंपनियों को राजस्व की बचत होगी. अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में चल रहे काम से बिहार को नवीनीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता से मुक्ति मिल जायेगी. उन्होंने बताया कि बिहार विद्युत नियामक आयोग ने डिस्कॉम कंपनियों के द्वारा एसइसीआइ से 2.50 रुपये की दर से 600 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद की मंजूरी दी है. केंद्र सरकार ने 2022 तक बिहार के लिए 2,969 मेगावाट सौर उर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया था ताकि देश को 100 गीगावाट सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन प्राप्त करने की अनुमति मिल सके. सोलर इनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 600 मेगावाट ऊर्जा मिल जाने के बाद बिहार केंद्र सरकार के अक्षय ऊर्जा के निर्धारित लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लेगा.
कजरा-पीरपैंती प्लांट पर काम शुरू
सीएमडी ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना औऱ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट योजना से बिहार रौशन हो रहा है. पंचायतों में 12 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जा रही हैं. उन्होंने बताया कि राज्य के अंदर बहुत सी सोलर परियोजनाएं चल रही हैं. कजरा और पीरपैंती सोलर प्लांट पर काम शुरू हो चुका है. दरभंगा और सुपौल में फ्लोटिंग पावर प्लांट उत्पादन शुरू कर दिया है. बिहार में जमीन कम होने के बावजूद सौर ऊर्जा के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. नहरों के किनारे भी सोलर पावर को विकसित किया जाना है.
