कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 को संशोधित करते हुए बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2022 निर्गत करने की अनुमति कैबिनेट ने दे दी है. इससे जिलाधिकारी अब अपनी शक्ति को एडीएम को प्रत्यायोजित कर सकेंगे.
राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स, व्यापारमंडलों , केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों को प्रबंधकीय अनुदान मद की राशि तथा गनीबैग की प्रतिपूर्ति अनुदान की राशि के भुगतान के लिए धान अधिप्राप्ति की मात्रा के अनुरूप वर्णित मदों में खर्च होनेवाली राशि के निर्धारण, स्वीकृति और खर्च के लिए विभाग को ही सक्षम प्राधिकार माना गया है.
अब इस प्रकार के मामलों के लिए कैबिनेट प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं होगी. बिहार प्रशासनिक सेवा के तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पीरो, भोजपुर, संप्रति निलंबित प्रभाष कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी. इसी प्रकार रमेश प्रसाद दिवाकर, तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, शेरघाटी, गया को भी सेवा से बर्खास्तगी पर मुहर लगा दी गयी.
सुधीर कुमार झा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), दरभंगा, संप्रति निलंबित को 60 लाख के गबन के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने पर मुहर लगायी गयी. कोल वितरण नीति 2007 के तहत लघु, मध्यम एवं अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयला आपूर्ति के लिए बिहार स्टेट माइनिंग काॅरपोरेशन लिमिटेड को तीन वर्षों के लिए राज्य नामित एजेंसी की स्वीकृति दी गयी है.
कैबिनेट ने बिहार अग्निशमन सेवा के रद्दीकृत 107 अग्निशामक वाहनों व उपकरणों के विरुद्ध 73 अदद नये अग्निशामक वाहन की खरीद के लिए 43 करोड़ 80 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने निवेश आयुक्त मुंबई कार्यालय के स्थापना एवं एक अप्रैल, 2022 के प्रभाव से एक वर्ष तक संचालन के लिए 3. 82 करोड़ के अनुमानित खर्च की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी है.
